वनजमिनीवर पालिकेचेच अतिक्रमण

मुंबई - सागरी किनारा नियमांचे (सीआरझेड) सर्रास उल्लंघन करून, मुंबई महापालिकेने कांजूर मार्ग येथील केंद्रीय वन आणि पर्यावरण विभागाच्या जमिनीचा वापर डम्पिंग ग्राऊंड म्हणून चालविल्याबद्दल आज उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. परवानगी दिली होती, त्यापेक्षा अनेक पट जमीन मुंबई महापालिकेने घेतली आहे. त्या जमिनीवर घनकचरा आणि बायोमेडिकल कचरा टाकण्यात येतो. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. त्याबाबत न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. 

महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या एका अहवालानुसार मुंबई महापालिकेने आतापर्यंत किमान 65.96 हेक्‍टरपेक्षा जास्त सागरी जमीन ताब्यात घेऊन घनकचरा आणि जैववैद्यकीय कचरा टाकण्यासाठी डम्पिंग ग्राऊंड म्हणून वापर चालविला आहे. महापालिका निगरगट्ट आहे; त्यांना नागरिक आणि पर्यावरणाची काहीही पर्वा नसल्याचे दिसते, असे ताशेरे न्या. चंद्रचूड यांनी ओढले. या डम्पिंग ग्राऊंडमुळे खारफुटी आणि खाडीच्या भागाला हानी पोचत असून, पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांचे पालन डम्पिंग ग्राऊंडवर करावे आणि काही ठिकाणची डम्पिंग ग्राऊंड बंद करावीत, अशा मागणीची जनहित याचिका पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे. 

बायोमेडिकल कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना महापालिका निर्धारित पद्धत वापरत नाही, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात नमूद आहे. त्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पर्यावरण मंत्रालयाने निर्धारित केलेले नियम तुम्ही का पाळत नाही? तुम्ही सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी आहात; ती नष्ट करण्यासाठी नाही, असे खंडपीठाने सुनावले. महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने उद्या (ता. 10) न्यायालयात हजर राहून जादा जमीन डम्पिंग ग्राऊंडसाठी वापरली की नाही, याची माहिती द्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. महापालिकेने या आरोपांचे खंडन केले, तर राज्य सरकारमार्फत संबंधित जमिनीची मोजणी करू. अतिरिक्त जमिनीचा वापर केल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.