इमारतींची दुरुस्ती पालिकेनेच करावी!

मुंबई : माहीम इमारत दुर्घटनेनंतर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने मुंबईतील ३0 वर्षे पूर्ण झालेल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी नोटिसा काढण्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये सोसायटीने स्वत: स्ट्रक्चरल ऑडिट केले नाही तर पालिकेकडून ते करून त्याचे पैसे वसूल करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे. मात्र पालिकेकडे ही योजना राबवण्यासाठी यंत्रणाच नसल्याने पालिका ती कशी राबवणार, अशी शंका एका माजी नगरसेवकाने व्यक्त केली आहे. तसेच खाजगी वा पालिकेच्या इमारती असो त्यांची दुरुस्ती पालिकेनेच करायला हवी, कारण ती त्यांचीच जबाबदारी आहे, असेही त्यांनी सांगितले. माहीम इमारत दुर्घटनेमध्ये पोलिसांनी इमारत मालकासह सात जणांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये पालिका कर्मचार्‍यांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला. इमारत दुर्घटनेमध्ये मालकाची कोणतीही चूक नसते, त्यामुळे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करणे चुकीचे असून ही सर्वस्वी जबाबदारी पालिकेची असते, असे या माजी नगरसेवकाने सांगितले. पालिका अधिनियम ३४४ नुसार इमारत दुरुस्तीसाठी नोटीस देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ४९९ अन्वये भाडेकरूंनाही स्वतंत्र नोटीस देणे शक्य असते. तरीही ही इमारत दुरुस्त न केल्यास मनपा ती इमारत दुरुस्त करू शकते आणि त्याचा खर्च इमारत मालकाकडून घेऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.