नवी दिल्ली : देशातील अर्थव्यवस्था पुन्हा वेगवान विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी सरकार आर्थिक सुधारणांचा ताजा डोस अर्थव्यवस्थेला देणार, अशी घोषणा केल्याच्या दुसर्याच दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सर्वच आर्थिक चिंता झटक्यात दूर होणार नसून त्यासाठी दीर्घकालीन दृष्टिकोन बाळगण्याची गरज आहे, असे विधान केले आहे. त्यामुळे सरकार आता दीर्घकालीन प्रभाव पाडणार्या आर्थिक सुधारणा करणार आहे की काय, असा संभ्रम सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
देशासमोर ज्या तात्पुरत्या आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यांचे निदान त्वरित होणे शक्य नाही. सरकार या समस्या दूर करण्यासाठी दीर्घकालीन उपायोजना करण्याचा दृष्टिकोन बाळगून आहे, असे चिदंबरम यांनी शुक्रवारी बोलताना स्पष्ट केले. ते पत्रकारांशी संवाद साधत होते. ते पुढे म्हणाले की, सरकार गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी जूनअखेर किंवा पुढील महिन्यात काही घोषणा करणार आहे; पण आपण सध्या ज्या समस्यांचा सामना करत आहोत त्यांचे निदान त्वरित होणार नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्या लागणार असून सरकार त्या दिशेने पावले उचलत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य आणि वाढवायचे असल्यास दीर्घकालीन उपायांशिवाय पर्याय नाही, असेही चिदंबरम यांनी पत्रकारांसमोर स्पष्ट केले. गुरुवारीच त्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेतली होती. त्याविषयी बोलतांना सरकारच्या सर्व उपाययोजनांना पंतप्रधानांनी मंजुरी दिली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जूनअखेरपर्यंत किंवा जुलै महिन्यात या घोषणा केल्या जातील व त्यांचा अर्थव्यवस्थेला नक्कीच लाभ होईल. सरकार कोळसा आणि गॅस किमती ठरवण्याबाबत तसेच विविध क्षेत्रांतील थेट विदेशी गुंतवणुकीची र्मयादा वाढवण्याची घोषणा केली जाईल, असे गुरुवारी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते. देशाचा आर्थिक विकास दर सध्या पाच टक्क्यांवर आला असून महसुली तूट आणि आयात-निर्यात व्यापारातील तूट, या अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठय़ा समस्या आहेत.
देशासमोर ज्या तात्पुरत्या आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यांचे निदान त्वरित होणे शक्य नाही. सरकार या समस्या दूर करण्यासाठी दीर्घकालीन उपायोजना करण्याचा दृष्टिकोन बाळगून आहे, असे चिदंबरम यांनी शुक्रवारी बोलताना स्पष्ट केले. ते पत्रकारांशी संवाद साधत होते. ते पुढे म्हणाले की, सरकार गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी जूनअखेर किंवा पुढील महिन्यात काही घोषणा करणार आहे; पण आपण सध्या ज्या समस्यांचा सामना करत आहोत त्यांचे निदान त्वरित होणार नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्या लागणार असून सरकार त्या दिशेने पावले उचलत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य आणि वाढवायचे असल्यास दीर्घकालीन उपायांशिवाय पर्याय नाही, असेही चिदंबरम यांनी पत्रकारांसमोर स्पष्ट केले. गुरुवारीच त्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेतली होती. त्याविषयी बोलतांना सरकारच्या सर्व उपाययोजनांना पंतप्रधानांनी मंजुरी दिली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जूनअखेरपर्यंत किंवा जुलै महिन्यात या घोषणा केल्या जातील व त्यांचा अर्थव्यवस्थेला नक्कीच लाभ होईल. सरकार कोळसा आणि गॅस किमती ठरवण्याबाबत तसेच विविध क्षेत्रांतील थेट विदेशी गुंतवणुकीची र्मयादा वाढवण्याची घोषणा केली जाईल, असे गुरुवारी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते. देशाचा आर्थिक विकास दर सध्या पाच टक्क्यांवर आला असून महसुली तूट आणि आयात-निर्यात व्यापारातील तूट, या अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठय़ा समस्या आहेत.
No comments:
Post a Comment