मुंबई- महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि वाढती गुन्हेगारी पाहता केंद्र सरकार कठोर झाले आहे. केवळ एखादा गुन्हा आपल्या हद्दीत घडला नाही ही ढाल आता पोलिसांना वापरता येणार नाही. त्यामुळे गुन्हा दुसर्या पोलीस ठाण्याचा असला तरी संवेदनशील प्रकरणात यापुढे ‘एफआयआर’ न नोंदविणार्या पोलीस कर्मचार्यांना त्यामुळे जेलची हवा खावी लागण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्र सरकारनेच हा आदेश देशातील सर्व पोलीस ठाण्यांना जाहीर केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालय सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासीत राज्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, संवेदनशील गुन्ह्यांसंदर्भात माहिती मिळाल्यानंतरही जर गुन्हा दाखल झाला नाही तर भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम १६६ (अ) नुसार ड्युटीवर असलेल्या तपास अधिकार्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असा अधिकारी जर दोषी आढळला तर त्याला कायद्यातील तरतुदीनुसार एक वर्षापयर्र्तचा कारावास होऊ शकतो. पोलिसांनी जनतेच्या तक्रारी गांभीर्यपूर्वक ऐकून त्याची योग्य दखल घ्यायला हवी. तक्रारदार पुरुष असो की महिला त्यांच्या तक्रारींचा पाठपुरावा वेळेत करून आरोपींना अटक करायलाच हवी, असा आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काढला आहे.
१६ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीत घडलेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात पोलिसांनी हद्दीचा वाद उपस्थित करीत गुन्हा दाखल करण्यात टाळाटाळ केल्याचे उघडकीस आले होते. यंदा मार्च महिन्यातही पूर्व दिल्लीतील एका पाच वर्षीय बालिकेवर झालेल्या बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यातही पोलिसांनी सुरुवातीस नकार दिला होता.
गुन्ह्याची दखल तातडीने घ्या!अशा संवेदनशील प्रकरणात तपासाअंती जर आढळले की गुन्हा आपल्या किंवा दुसर्या हद्दीतला आहे याचा विचार न करता त्याची तातडीने दखल घ्यावी व तपास करावा. तो गुन्हा संबंधित पोलीस ठाण्यात नंतर वर्ग (हस्तांतरित) करावा. त्यामुळे केवळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीचा मुद्दा आता गौण ठरणार आहे.
केंद्र सरकारनेच हा आदेश देशातील सर्व पोलीस ठाण्यांना जाहीर केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालय सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासीत राज्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, संवेदनशील गुन्ह्यांसंदर्भात माहिती मिळाल्यानंतरही जर गुन्हा दाखल झाला नाही तर भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम १६६ (अ) नुसार ड्युटीवर असलेल्या तपास अधिकार्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असा अधिकारी जर दोषी आढळला तर त्याला कायद्यातील तरतुदीनुसार एक वर्षापयर्र्तचा कारावास होऊ शकतो. पोलिसांनी जनतेच्या तक्रारी गांभीर्यपूर्वक ऐकून त्याची योग्य दखल घ्यायला हवी. तक्रारदार पुरुष असो की महिला त्यांच्या तक्रारींचा पाठपुरावा वेळेत करून आरोपींना अटक करायलाच हवी, असा आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काढला आहे.
१६ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीत घडलेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात पोलिसांनी हद्दीचा वाद उपस्थित करीत गुन्हा दाखल करण्यात टाळाटाळ केल्याचे उघडकीस आले होते. यंदा मार्च महिन्यातही पूर्व दिल्लीतील एका पाच वर्षीय बालिकेवर झालेल्या बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यातही पोलिसांनी सुरुवातीस नकार दिला होता.
गुन्ह्याची दखल तातडीने घ्या!अशा संवेदनशील प्रकरणात तपासाअंती जर आढळले की गुन्हा आपल्या किंवा दुसर्या हद्दीतला आहे याचा विचार न करता त्याची तातडीने दखल घ्यावी व तपास करावा. तो गुन्हा संबंधित पोलीस ठाण्यात नंतर वर्ग (हस्तांतरित) करावा. त्यामुळे केवळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीचा मुद्दा आता गौण ठरणार आहे.
No comments:
Post a Comment