मुंबई विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे सक्तीचे आदेश

मुंबई - मुंबई विद्यापीठातील सर्व कर्मचारी, प्राध्यापक आदींना तात्काळ जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे सक्तीचे आदेश विद्यापीठाने दिले आहेत. जे सादर करणार नाहीत, त्यांच्यावर सेवा समाप्तीची कारवाई करण्याचा इशारा विद्यापीठाने दिला आहे.

गेल्या काही वर्षापासून मुंबई विद्यापीठातील अनेक अधिकारी, कर्मचा-यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र आणि त्यासाठीच्या जातवैधता पडताळणीसाठीचे प्रस्ताव सादर केले नाहीत त्यामुळे विद्यापीठाने हे पाऊल उचलले आहे. 

मुंबई विद्यापीठात सध्या कार्यरत असलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गातील कर्मचा-यांसाठी जातवैधता अनिवार्य आहे. विद्यापीठातील ज्या प्राध्यापक, शिक्षक अधिकारी, कर्मचा-यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही अथवा जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केलेला नाही त्यांना विद्यापीठाच्या या आदेशाचे तात्काळ पालन करावे लागणार आहे.

यासाठी विद्यापीठाने सर्व कर्मचा-यांना आपल्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी आणि ते अर्ज समितीकडे सादर करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. ज्यांनी कागदपत्रे जमा केले असतील त्यांनी त्यांची पोचपावती घेऊन संबंधित कार्यालयातील आस्थापना अधिका-यांकडे सादर करावयाची आहे. अन्यथा येत्या काही महिन्यांत त्यांच्या सेवा समाप्तीचा निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा विद्यापीठाने दिला आहे. याबाबत कर्मचा-यांना कोणताही पर्याय देण्यात येणार नसल्याचे विद्यापीठातील अधिका-यांकडून सांगण्यात आले.

जातवैधता यांना अनिवार्य आहे..
विद्यापीठातील सर्व विभागाचे संचालक, विभाग प्रमुख, सर जे. जी. वास्तुशास्त्र महाविद्यालये, प्राचार्य, विद्यापीठ ग्रंथालयाचे ग्रंथपाल, परीक्षा नियंत्रक, वित्त व लेखा अधिकारी, सर्व उपकुलसचिव, नियंत्रक, मुद्रण व लेखन सामग्री, विद्यापीठ अभियंता, सर्व सहाय्यक कुलसचिव, कुलसचिवांच्या कार्यालयातील सर्व विभागाचे, कक्षाचे अधिकारी आदींना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.