सरकारला राष्ट्रगीत माहीत नाही का?

न्यायालयाचा संतप्त सवाल 
मुंबई - भारताचे राष्ट्रगीत महाराष्ट्र सरकारला माहीत नाही का, असा संतप्त सवाल उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला धारेवर धरले. तुम्ही राष्ट्रगीतात बदलच कसे काय करू शकता, असा जाब विचारत राज्य सरकार आणि गृहखात्याच्या मुख्य सचिवांना २ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने छापलेल्या इयत्ता दहावीच्या भूगोल आणि बारावीच्या भौतिक, रसायन आणि गणिताच्या पुस्तकात राष्ट्रगीतात सिंधऐवजी सिंधू छापून सुमारे सात लाख प्रती बाजारात आणल्या. सिंधऐवजी सिंधू शब्दाला एज्युकेशन स्ट्रीस्ट चिल्ड्रन या सामाजिक संस्थेच्या दक्षता शेठ यांनी आक्षेप घेऊन उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारने राष्ट्रगीताच्या शब्दांत बदल करून राष्ट्रगीताचा अपमान केला आहे. ही चूक करणार्‍यांविरोधात अवमान केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद करा, तसेच बाजारात आलेली पुस्तके नष्ट करण्याचे आदेश द्या अशी विनंती केली. त्यावेळी सरकारच्या वतीने ऍड. अभिनंदन वग्याणी यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. सरकार लवकरच त्यावर निर्णय घेणार असल्याचे न्यायालयात सांगितले.

देशाच्या भौगोलिक परिस्थितीत काही बदल झाले तरी राष्ट्रगीताच्या शब्दात बदल करता येणार नाही असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिला आहे याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.