मुंबईच्या विकास आराखड्यात पोलीस चौक्यांसाठी आरक्षण ठेवण्याची मागणी

मुंबई : मुंबईकरिता शहर आराखडा तयार करताना पोलीस चौक्यांसाठी जागेचे आरक्षण ठेवण्यात आले नाही, याचा विचार करून प्रत्येक प्रभागनिहाय सार्वजनिक ठिकाणी तसेच उद्याने, शैक्षणिक संस्था, व्यापारी संकुले, रेल्वे स्थानकाबाहेर इत्यादी ठिकाणी पोलीस चौक्या उभारण्यासाठी बृहन्मुंबईच्या बृहत विकास नियोजन आराखड्यामध्ये जागेचे आरक्षण ठेवण्यात यावे, अशी मागणी नगरसेविका रितू तावडे यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली आहे. सध्या मुंबईत गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले असून महिलांवर हल्ले करण्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. रस्त्याने जाणार्‍या महिलांचे मंगळसूत्र खेचणे, चेन स्नॅचिंग प्रकारात झालेली वाढ पाहता ज्येष्ठ नागरिक, स्त्रियांना मॉर्निंग वॉक करण्यासही भीती वाटते. त्याचप्रमाणे अनेक अमली पदार्थ राजरोस मिळू लागल्याने गर्दुल्ल्यांचे प्रमाण वाढले असून त्यांच्याकडूनही महिलांवर हल्ले होत आहेत. अमली पदार्थांमुळे शाळा-कॉलेजचे विद्यार्थीही बळी पडत आहेत. नाक्यानाक्यावर असलेल्या पोलीस चौक्या अनधिकृत ठरल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार काढण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अपुर्‍या पोलीस चौक्यांमुळे भुरट्या चोर्‍यांच्या प्रमाणात वाढ झाली असून त्यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण राहिले नाही. शहराचा आराखडा तयार करताना नगर रचनाकारांनी रुग्णालये, उद्याने, रस्ते, शाळा इत्यादीसाठी आराखड्यामध्ये राखीव भूखंडाची तरतूद केली; परंतु शहराची, नागरिकांच्या रक्षणाची जबाबदारी असणार्‍या पोलीस चौक्यांसाठी जागेचे आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही. ही वस्तुस्थिती पाहता बृहन्मुंबईच्या विकास नियोजन आराखड्यात पोलीस चौक्यांसाठी जागेचे आरक्षण ठेवण्यात यावे, अशी मागणी नगरसेविका रितू तावडे यांनी केली आहे.