पालिका प्रशासनामुळे आरटीपी बैठकीचा बोजवारा

मुंबई - राईट टू पी (आरटीपी) बैठकीची निमंत्रणे वेळेत जातात. बैठकीची वेळ निश्‍चित होते. उपस्थितीही चांगली असते; परंतु महापालिका प्रशासन याबाबत आवश्‍यक असलेली तयारी करीत नाही. हा अनुभव बुधवारच्या (ता. 10) बैठकीत आला. महापालिका आयुक्तांच्या निर्णयानुसार घेण्यात आलेल्या पहिल्या आढावा बैठकीत आरटीपी कार्यकर्त्यांना हा मनःस्ताप झाला. महापालिकेने सादर करावयाची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना न दिल्यामुळे सादर होऊ शकली नाही. 
महापालिका वॉर्डातील स्वच्छतागृहांची माहिती, तेथील लोकसंख्या, स्थलांतरित लोकसंख्या, महिलांसाठी राखीव स्वच्छतागृहांची संख्या, आवश्‍यक स्वच्छतागृहे आदी माहिती महापालिका कर्मचाऱ्यांनी सादर करणे अपेक्षित होते; परंतु महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही माहितीच इतर कर्मचाऱ्यांपर्यंत न पोहोचवल्याने बैठकीचा उद्देशच सफल झाला नाही. या बैठकीला विभागाच्या उपायुक्तांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. काही विभाग उपायुक्तांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली.

या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार मुंबईत स्वच्छतागृहांसाठी असलेल्या नियमांचे पालन करण्यात येणार आहे; परंतु त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्‍चित करण्यात आलेली नाही. स्वच्छतागृहांची रचना आणि मोफत स्वच्छतागृहांची योजना याबाबत आरटीपीचे कार्यकर्ते सादरीकरण करतील. सादरीकरणातील बाबींची अंमलबजावणी महापालिका अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

स्वच्छतागृहांबाबतचे सादरीकरण आरटीपी कार्यकर्त्यांनी केले. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत त्यांनी स्वच्छतागृहांची संरचना आणि पद्धती याबाबत सविस्तर सादरीकरण केले; पण बुधवारच्या बैठकीत कोणती जबाबदारी कोणी घ्यावी, याबाबत महापालिका अधिकाऱ्यांमध्येच एकवाक्‍यता नसल्याने निर्णय होऊ शकला नाही.