राज्य माहिती आयोगाच्या आदेश सामाज कल्याणकडे पोहचलेच नाहीत
मुंबई / अजेयकुमार जाधव
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या सिद्धार्थ विहार वसतीगृहाबाबत राज्य माहिती आयोगाने माहिती देण्याचे आदेश समाज कल्याण विभाग चेंबूर यांना दिले आहेत. परंतू राज्य माहिती आयोगाचे आदेश मुंबईच्या चेंबूर येथील समाज कल्याण विभागाकडे पोहोचलेच नसल्याने राज्य माहिती आयोग आणि समाज कल्याण विभाग यांच्यामधील पत्रव्यवहारात सिद्धार्थ विहार वसतिगृहाची माहिती मिळण्यास दिरंगाई होत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या वडाळा येथील सिद्धार्थ वसतिगृहाला समाजकल्याण विभागाने काही अनुदान दिले होते का, अनुदान देण्यात येत असल्यास ते अनुदान कधी बंद केले, समाज कल्याण विभागाकडे या वसतिगृहाची नोंद होती का, वसतिगृहाचे अनुदान समाज कल्याण विभागाने का बंद केले इत्यादी सविस्तर माहिती दिलीप गायकवाड या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने समाज कल्याण विभागाकडून मे २०१२ मध्ये मागवली होती. परंतू माहिती अधिकारात जन माहिती अधिकारी आणि अप्लील अधिकारी यांनी अशी माहिती दिलेली नाही.
यामुळे दिलीप गायकवाड यांनी ऑगस्ट २०१२ मध्ये माहिती आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलाच्या सुनवाई मार्च २०१४ मध्ये झाली या वेळी अपील अधिकाऱ्यांनी जुलै २०१२ मध्ये प्रथम अपिल दरम्यान काहीही निर्णय दिला नसल्याने माहितीचा अधिकार कलम १९ (६)चा भंग केला असल्याचे म्हटले आहे. तसेच जन माहिती अधिकार्यांनी कलम ७ (१) नुसार ३० दिवसात माहिती देणे बंधनकारक असताना माहिती दिली नाही हि गंभीर बाब असून माहितीचा अधिकार अधिनियमांच्या तरतुदींचा भंग करणारी आहे. या कारणास्तव कलम १९(८)(ग)व कलम २०(१) अन्वये दंड का करू नये याचे स्पष्टीकरण १० एप्रिल २०१४ रोजी उपस्थित राहून करावे असे आदेश राज्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी दिले होते.
१० एप्रिल ला स्पष्टीकरण न केल्यास कलम २०(२) व १९ (१)(क) नुसार शिस्तभंगाची कारवाही करण्यात येईल असे आदेशात म्हटले आहे. राज्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी आदेश देवून चार महिने झाले तरी अद्याप माहिती मिळत नसल्याने दिलीप गायकवाड यांनी समाज कल्याण विभाग चेंबूर मुंबई येथे संपर्क साधला असता राज्य माहिती आयोगाचे कोणतेही आदेश मिळालेच नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. गायकवाड यांनी समाज कल्याण विभागाकडे राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाची प्रत दिल्यावर असे आदेशाच्या पत्राची समाज कल्याण विभागाकडे आल्याची नोंदच नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. यामुळे माहिती आयोग आणि समाज कल्याण विभागातील पत्रव्यवहाराच्या कचाट्यात सिद्धार्थ विहार वसतिगृहाची माहिती मात्र उपलब्ध झालेली नाही.
