मुंबई : महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपा महायुती तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला सक्षम पर्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र डावी लोकशाही समिती आणि संविधान मोर्चा यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र लोकशाही आघाडीला सोबत घेऊन महाआघाडी बनवण्याचा आपला प्रयत्न असल्याची माहिती शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेत दिली. आनंदराज आंबेडकर, ब्रि. सुधीर सावंत, बी. जी. कोळसे-पाटील, प्रताप होगाडे, हनुमंत उपरे, कॉ. अशोक ढवळे, कॉ. प्रकाश रेड्डी, भाई प्रा. एस. व्ही. जाधव आदी या वेळी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील जनता महागाई आणि भ्रष्टाचारामुळे त्रस्त झाली असून विदर्भातील शेतकर्यांचे आत्महत्यांचे लोण आता शहरातील कष्टकर्यांपर्यंत येऊन पोहचेल की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. 'काँग्रेस का हाथ गरीबों के साथ' अशी घोषणा पाच वर्षांपूर्वी सोनिया गांधी यांनी केली होती. प्रत्यक्षात जनतेच्या पाठीत लाथ घालण्याचे काम काँग्रेसने केले. याचीच परिणती लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीच्या दारुण पराभवात झाली. राज्यातील आघाडी सरकारचा कारभारही यापेक्षा वेगळा नाही. सिंचन घोटाळा, वीज घोटाळा यांनी आघाडी सरकारचे तोंड माखलेले असतानाच अधूनमधून सुरेश कलमाडी, कृपाशंकर, अजित पवार, छगन भुजबळ यांची प्रकरणे बाहेर येत आहेतच. राज्यातील विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने खरे तर हा अनुकूल काळ! पण राज्यातील शिवसेना-भाजपा या मुख्य विरोधी पक्षांचे हातही तेवढेच काळे झालेले आहेत. किंबहुना आघाडी सरकारने या विरोधकांना आपल्या भ्रष्टाचारात वाटेकरीच करून घेतले असून राज्यात टक्केवारीचे राजकारण सुरू आहे. टोलच्या विरोधात सुरू झालेले मनसे आंदोलन थंडावण्यामागेही हीच हिस्सेदारी कारणीभूत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व्हिजन डॉक्युमेंट काढून राज्यातील जनतेला विकासाची स्वप्ने दाखवत आहेत. मात्र, मुंबईसारख्या महानगरीची सत्ता गेली तब्बल १७ वर्षे युतीच्या ताब्यात असताना उद्धव ठाकरे यांना हे व्हिजन का दाखवता आले नाही, हा आमचा सवाल आहे. दुसरीकडे दिल्लीत मोदी सरकार सत्तेवर येताच जातीयवादी शक्तींनी उचल खाल्ली असून देशाच्या दृष्टीने लांच्छन मानली गेलेली जाती व्यवस्था आदर्श ठरवली जाण्यापर्यंत या शक्तींनी मजल मारली आहे.
देशातील काँग्रेसविरोधी वातावरणाचा फायदा उठवत नरेंद्र मोदी दिल्लीतील सत्ता हस्तगत करण्यात यशस्वी ठरले. मात्र, त्यांनी जनतेच्या मनावर केलेले गारुड अवघ्या १00 दिवसांच्या आत दूर होऊ लागले आहे. आधी उत्तराखंड, मग बिहार आणि आता उत्तर प्रदेश, राज्यस्थान आणि खुद्द गुजरातमध्येही झालेल्या पोटनिवडणुकांनी हे दाखवून दिले आहे. या पोटनिवडणुकांत भाजपाला दारुण पराभवाचा फटका बसला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना-भाजपा यांना सक्षम पर्याय देण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय महाराष्ट्र डावी लोकशाही समिती आणि संविधान मोर्चा यामध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांनी घेतला आहे.
महाराष्ट्र डाव्या लोकशाही समितीत शेतकरी कामगार पक्ष, जनता दल (से.), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (से.), रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आर.के.), सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी संघटना यांचा तर संविधान मोर्चामध्ये रिपब्लिकन सेना, शिवराज्य पक्ष, लोकशासन पक्ष, ओबीसी सेवा संघ आदी पक्ष संघटनांचा समावेश आहे. विधानसभा निवडणुकीत जनतेला सक्षम पर्याय देण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय या सर्व पक्ष संघटनांनी घेतला आहे. त्याचबरोबर प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र लोकशाही आघाडीबरोबरची चर्चाही अंतिम टप्प्यात असून त्यांनाही या आघाडीत सामावून घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र समिती व संविधान मोर्चा यांच्यातील जागावाटपही पूर्ण झाले असून राज्यातील सर्व म्हणजे २८८ जागा या आघाडीतर्फे लढवण्यात येणार आहेत. आतापर्यंतच्या चर्चेअंती १२४ मतदारसंघांतील उमेदवारांची नावे निश्चित केली आहेत. उरलेल्या उमेदवारांची नावे लवकरच निश्चित केली जातील, असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील जनता महागाई आणि भ्रष्टाचारामुळे त्रस्त झाली असून विदर्भातील शेतकर्यांचे आत्महत्यांचे लोण आता शहरातील कष्टकर्यांपर्यंत येऊन पोहचेल की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. 'काँग्रेस का हाथ गरीबों के साथ' अशी घोषणा पाच वर्षांपूर्वी सोनिया गांधी यांनी केली होती. प्रत्यक्षात जनतेच्या पाठीत लाथ घालण्याचे काम काँग्रेसने केले. याचीच परिणती लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीच्या दारुण पराभवात झाली. राज्यातील आघाडी सरकारचा कारभारही यापेक्षा वेगळा नाही. सिंचन घोटाळा, वीज घोटाळा यांनी आघाडी सरकारचे तोंड माखलेले असतानाच अधूनमधून सुरेश कलमाडी, कृपाशंकर, अजित पवार, छगन भुजबळ यांची प्रकरणे बाहेर येत आहेतच. राज्यातील विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने खरे तर हा अनुकूल काळ! पण राज्यातील शिवसेना-भाजपा या मुख्य विरोधी पक्षांचे हातही तेवढेच काळे झालेले आहेत. किंबहुना आघाडी सरकारने या विरोधकांना आपल्या भ्रष्टाचारात वाटेकरीच करून घेतले असून राज्यात टक्केवारीचे राजकारण सुरू आहे. टोलच्या विरोधात सुरू झालेले मनसे आंदोलन थंडावण्यामागेही हीच हिस्सेदारी कारणीभूत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व्हिजन डॉक्युमेंट काढून राज्यातील जनतेला विकासाची स्वप्ने दाखवत आहेत. मात्र, मुंबईसारख्या महानगरीची सत्ता गेली तब्बल १७ वर्षे युतीच्या ताब्यात असताना उद्धव ठाकरे यांना हे व्हिजन का दाखवता आले नाही, हा आमचा सवाल आहे. दुसरीकडे दिल्लीत मोदी सरकार सत्तेवर येताच जातीयवादी शक्तींनी उचल खाल्ली असून देशाच्या दृष्टीने लांच्छन मानली गेलेली जाती व्यवस्था आदर्श ठरवली जाण्यापर्यंत या शक्तींनी मजल मारली आहे.
देशातील काँग्रेसविरोधी वातावरणाचा फायदा उठवत नरेंद्र मोदी दिल्लीतील सत्ता हस्तगत करण्यात यशस्वी ठरले. मात्र, त्यांनी जनतेच्या मनावर केलेले गारुड अवघ्या १00 दिवसांच्या आत दूर होऊ लागले आहे. आधी उत्तराखंड, मग बिहार आणि आता उत्तर प्रदेश, राज्यस्थान आणि खुद्द गुजरातमध्येही झालेल्या पोटनिवडणुकांनी हे दाखवून दिले आहे. या पोटनिवडणुकांत भाजपाला दारुण पराभवाचा फटका बसला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना-भाजपा यांना सक्षम पर्याय देण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय महाराष्ट्र डावी लोकशाही समिती आणि संविधान मोर्चा यामध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांनी घेतला आहे.
महाराष्ट्र डाव्या लोकशाही समितीत शेतकरी कामगार पक्ष, जनता दल (से.), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (से.), रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आर.के.), सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी संघटना यांचा तर संविधान मोर्चामध्ये रिपब्लिकन सेना, शिवराज्य पक्ष, लोकशासन पक्ष, ओबीसी सेवा संघ आदी पक्ष संघटनांचा समावेश आहे. विधानसभा निवडणुकीत जनतेला सक्षम पर्याय देण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय या सर्व पक्ष संघटनांनी घेतला आहे. त्याचबरोबर प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र लोकशाही आघाडीबरोबरची चर्चाही अंतिम टप्प्यात असून त्यांनाही या आघाडीत सामावून घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र समिती व संविधान मोर्चा यांच्यातील जागावाटपही पूर्ण झाले असून राज्यातील सर्व म्हणजे २८८ जागा या आघाडीतर्फे लढवण्यात येणार आहेत. आतापर्यंतच्या चर्चेअंती १२४ मतदारसंघांतील उमेदवारांची नावे निश्चित केली आहेत. उरलेल्या उमेदवारांची नावे लवकरच निश्चित केली जातील, असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.
