महाकाली गुंफेचा 'संरक्षित' दर्जा उठवा! - न्यायालयात याचिका

मुंबई : अंधेरी पूर्व येथील महाकाली गुंफांना राज्य सरकारने 'प्राचीन आणि संरक्षित' दर्जा दिला आहे. या आशयाच्या शतकापूर्वीच्या सरकारी अधिसूचनेला बॉलीवूडमधील महल पिक्चरच्या निर्मात्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 


महाकाली गुंफेच्या भूभागावरील ९,४५0 चौ. मी.चा भागही महाराष्ट्र रिजनल अँण्ड टाऊन प्लॅनिंग (एमआरटीपी) कायद्याअंतर्गत मुंबई महानगरपालिकेने 'प्राचीन आणि संरक्षित' यामध्ये समाविष्ट केला आहे. हा भाग निर्मात्याच्या मालकीचा असल्याचा दावा या निर्मात्याने केला आहे. प्राचीन स्मारक संवर्धन कायदा, एन्शंट मॉन्युमेंट्स अँण्ड आर्किऑलॉजिकल साईट अँण्ड रिमेन्स अँक्ट १९५८ अंतर्गत ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ असा की महल पिक्चर्सला त्यांचा स्वत:चा एक लाख चौ. मी. चा भाग वापरता येणार नाही. 

महानगरपालिकेचे हे कृत्य मनमानीपणाचे आहे. तसेच आमच्या हक्कांवर गदा आणणारे आहे, असे महल पिक्चरने म्हटले आहे. 'याचिकाकर्त्याला त्याच्या मालकीची जमीन वापरण्यापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार आहे,' असे याचिकेत नमूद केले आहे. ऑक्टोबर २0१३ मध्ये आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया अँण्ड सुपरिटेंडंट आर्किऑलॉजिस्ट यांना 'प्राचीन' आणि 'संरक्षित' म्हणून घोषित केलेला ६,९८१.६६ चौ. मी. चा भाग अधिग्रहित करण्याची विनंती केली होती.