मुंबई : दहिसर स्पोर्ट्स फाऊंडेशन संस्थेकडून दर महिन्याला १ लाख ३१ हजार ४६९ रुपये भाडे आकारण्याचा आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिला. यानंतर त्यात सवलत मिळण्याच्या संस्थेच्या मागणीवर पालिकेने भाडेसवलत दिली नसूनही तेथे लग्न, वाढदिवस आदी समारंभाचे आयोजन केले जात आहे. यासाठी संस्था बक्कळ शुल्क आकारत असल्यामुळे स्थानिक प्रभाग समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी फाऊंडेशनचा निषेध केला आहे. महापालिकेच्या आर उत्तर विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी यासंदर्भात फाऊंडेशनकडून खुलासा मागवला आहे.
या फाऊंडेशनच्या समाजकल्याण केंद्राला पालिकेने बांधीव सुविधांतर्गत इमारतीचा पहिला व दुसरा मजला देखभाल आणि परीक्षण तत्त्वावर दरमहा एक रुपया या नाममात्र शुल्कावर ३0 ऑगस्ट २0१३ पर्यंत दिला होता. या जागेचा करार संपण्याच्या मुदतीआधीच संस्थेने ८ एप्रिल २0१३ रोजी पुढील वाढीव करार १0 वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्याबाबत अर्ज केला होता. पालिका आयुक्तांनी ९ मे २0१३ रोजी आवश्यक त्या बाबींच्या पूर्ततासापेक्ष या प्रस्तावास मान्यता दिली; पण या 'फाऊंडेशन'कडून दरमहा १ लाख ३१ हजार ४६९ इतके भाडे आकारण्याचा आदेशही दिला. मात्र संस्थेने त्याविरोधात तत्कालीन महापौर सुनील प्रभू यांच्याकडे धाव घेऊन सवलत मिळण्यासाठी अर्ज केला. या अर्जावर ७ नोव्हेंबर २0१३ रोजी महापौर दालनात झालेल्या बैठकीस उपमहापौर, सभागृह नेते, शिवसेनेचे आमदार विनोद घोसाळकर, विरोधी पक्षनेते, सर्वपक्षीय गटनेते, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) राजीव जलोटा, परिमंडळ ७ चे उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त (मालमत्ता) आणि उपप्रमुख लेखापाल (महसूल-३) उपस्थित होते; पण त्यावर अजूनही पालिका आयुक्तांचे आदेश आलेले नाहीत. भाडे सवलतीबाबतचा प्रस्ताव उपायुक्तांकडे (सुधार) प्रलंबित आहे, अशी लेखी माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) यांनी दिली.
या फाऊंडेशनच्या समाजकल्याण केंद्राला पालिकेने बांधीव सुविधांतर्गत इमारतीचा पहिला व दुसरा मजला देखभाल आणि परीक्षण तत्त्वावर दरमहा एक रुपया या नाममात्र शुल्कावर ३0 ऑगस्ट २0१३ पर्यंत दिला होता. या जागेचा करार संपण्याच्या मुदतीआधीच संस्थेने ८ एप्रिल २0१३ रोजी पुढील वाढीव करार १0 वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्याबाबत अर्ज केला होता. पालिका आयुक्तांनी ९ मे २0१३ रोजी आवश्यक त्या बाबींच्या पूर्ततासापेक्ष या प्रस्तावास मान्यता दिली; पण या 'फाऊंडेशन'कडून दरमहा १ लाख ३१ हजार ४६९ इतके भाडे आकारण्याचा आदेशही दिला. मात्र संस्थेने त्याविरोधात तत्कालीन महापौर सुनील प्रभू यांच्याकडे धाव घेऊन सवलत मिळण्यासाठी अर्ज केला. या अर्जावर ७ नोव्हेंबर २0१३ रोजी महापौर दालनात झालेल्या बैठकीस उपमहापौर, सभागृह नेते, शिवसेनेचे आमदार विनोद घोसाळकर, विरोधी पक्षनेते, सर्वपक्षीय गटनेते, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) राजीव जलोटा, परिमंडळ ७ चे उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त (मालमत्ता) आणि उपप्रमुख लेखापाल (महसूल-३) उपस्थित होते; पण त्यावर अजूनही पालिका आयुक्तांचे आदेश आलेले नाहीत. भाडे सवलतीबाबतचा प्रस्ताव उपायुक्तांकडे (सुधार) प्रलंबित आहे, अशी लेखी माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) यांनी दिली.
२९ एप्रिल २0१३ रोजी झालेल्या प्रभास समितीच्या बैठकीतही सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हा मुद्दा उपस्थित करून निषेध केला होता; पण तरीही 'फाऊंडेशन' येथे लग्न, वाढदिवस आणि अन्य समारभांचे आयोजन करत असल्यामुळे शिवसेनेच्या स्थानिक नगरसेविका शीतल मुकेश म्हात्रे आणि काँग्रेसच्या नगरसेविका शीतल अशोक म्हात्रे तसेच पालिकेच्या आर उत्तर विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांची २८ मे २0१४ रोजी याबाबत सविस्तर चर्चा झाली आणि त्यांना आवश्यक ती कागदपत्रे दाखवण्यात आली. दहिसर स्पोर्ट्स फाऊंडेशन संस्थेला महापालिकेने कोणतीही मुभा दिलेली नाही व महापालिकेच्या धोरणानुसारच उचित कार्यवाही करण्यात आली आहे, अशी माहिती आर उत्तर विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी या वेळी दिली, असे अतिरिक्त आयुक्तांनी सांगितले.
समाजकल्याण केंद्रासाठी आरक्षित असलेल्या बांधीव सुविधेचे खाजगी संस्थेस वाटप करण्यासंबंधीच्या धोरणाच्या प्रस्तावावर सुधार समितीने काही सुधारणा सूचवून प्रस्ताव परत केला आहे. सुधारित धोरण उपायुक्त (सुधार) आणि अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगर) यांच्या मान्यतेसाठी १२ मे २0१४ रोजी सादर केले आहे. या धोरणास सुधार समिती आणि महापालिका सभागृहाची अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही, असे एका अधिकार्याने सांगितले.
