मुंबई : राज्याचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यापुढे माहितीचा अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत येणार आहे. यापूर्वी या विभागाला माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले होते. मात्र, आता हा विभाग पुन्हा एकदा "आरटीआय‘अंतर्गत आला आहे. तशी अधिसूचना राज्यपाल चेन्नामणेनी विद्यासागर राव यांनी आज जारी केली आहे.
राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला ‘आरटीआय‘च्या कक्षेत आणावे, अशी विनंती ‘आरटीआय‘ कार्यकर्त्यांनी राज्यपालांना 6 सप्टेंबर रोजी एका निवेदनाद्वारे केली होती. याची गंभीर दखल घेऊन या विभागाला "आरटीआय‘ कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची पूर्वीची अधिसूचना रद्द करावी, असे आदेश राज्यपालांनी राज्य सरकारला दिले आहेत.
राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला ‘आरटीआय‘च्या कक्षेत आणावे, अशी विनंती ‘आरटीआय‘ कार्यकर्त्यांनी राज्यपालांना 6 सप्टेंबर रोजी एका निवेदनाद्वारे केली होती. याची गंभीर दखल घेऊन या विभागाला "आरटीआय‘ कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची पूर्वीची अधिसूचना रद्द करावी, असे आदेश राज्यपालांनी राज्य सरकारला दिले आहेत.
