नवी दिल्ली – केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्वयंसेवी संस्थांना परदेशातून मिळालेल्या निधीबद्दल सलग तीन वर्षे माहिती न(कर परतावा) दिल्यामुळे देशभरातील दहा हजारहून अधिक नोटीस बजावली असून मंत्रालयाने या स्वयंसेवी संस्थांनी सलग तीन वर्षे त्यांना मिळालेल्या निधीबद्दल कोणताही माहिती दिली नसल्याचे म्हटले आहे. देशातील दहा हजार ३३१ स्वयंसेवी संस्थांनी २००९-१०, २०१०-११ आणि २०११-१२ या तीन वर्षातील मिळालेल्या निधीबद्दल माहिती न दिल्यामुळेच गृहमंत्रालयाने ही नोटीस बजावली आहे.
फॉरन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेशन कायदा(एफसीआरए) २०१० अंतर्गत या संस्थांची नोंदणी रद्द का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा गृहमंत्रालयाने केली आहे. सलगपणे परदेशातून मिळालेल्या निधीची माहिती न देणे हा फॅरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेशन कायदाच्या भंग असल्याचे मानले जाते.
देशातील ज्या स्वयंसेवी संस्थांना नोटीस बजावली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक संस्था आंध्र प्रदेशमध्ये आहेत. या राज्यातील एक हजार ४४१ संस्थांना नोटीस बजावली आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेशमधील एक हजार १६७, तामिळनाडूतील एक हजार १०८, महाराष्ट्रातील ९९०, कर्नाटक ८२१, पश्चिम बंगाल ७४८, बिहार ६५५, ओडिशा ६४३, केरळ ५३८, दिल्ली ४००, गुजरात ३७८, जम्मू-काश्मीर ३८ आणि आसाम आणि अन्य राज्यातील १३० संस्थांना नोटीस बजावली आहे.
