नवी दिल्ली : मंत्री किंवा त्यांचे स्वीय सहाय्यक अथवा वरिष्ठ अधिकारी जोपर्यंत लिखित आदेश देत नाहीत, तोपर्यंत संबंधित मुद्दय़ावर पुढे जाऊ नका, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारने आपल्या अधिकार्यांना दिलेत. या निर्देशांमुळे संथावलेली निर्णय प्रक्रिया वेगवान होण्यास मदत होणार असून, अधिकारी वर्गालाही सुरक्षा मिळणार आहे. विशेषत: मंत्र्यांचे तोंडी आदेश यामुळे लवकरच इतिहासजमा होणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशांनुसार गत आठवड्यात पंतप्रधान कार्यालयाने यासंबंधीचे दिशानिर्देश जारी केलेत. या निर्देशांनुसार, सर्वच मंत्रालयांतील कनिष्ठ अधिकार्यांनी आपल्या वरिष्ठांचे लेखी आदेश प्राप्त होईपर्यंत कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापुढे कोणत्याही तोंडी आदेशांसाठी लेखी पुष्टी बंधनकारक असेल. हे आदेश नियमाला अनुसरून आहेत किंवा नाही, याचा विचार नंतर करण्यात येईल, असे पीएमओने म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराचे खापर अधिकारी वर्गावर फोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे अधिकारी वर्ग निर्णय घेण्यास कचरत असल्यामुळे निर्णय प्रक्रिया मंदावली आहे. परिणामी या निर्देशांमुळे निर्णय प्रक्रिया वेगवान होण्यासह अधिकारी वर्गाला सुरक्षाकवच मिळणार आहे.
एखाद्या अधिकार्याने मंत्र्यांचे किंवा त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांचे तोंडी आदेश मिळाले, तर ती बाब सचिव किंवा आपल्या वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. हे आदेश नियमबाह्य असतील तर त्यांनी स्पष्टपणे तसे वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून द्यावे, असे या कार्यालयीन परिपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, आपत्कालीन परिस्थिती किंवा मंत्री दौर्यावर असतील, तर मात्र त्यांचे तोंडी आदेश कटाक्षाने पाळले गेले पाहिजेत. अशा स्थितीत लेखी आदेशाची गरज नाही. मात्र, मंत्री दौर्यावरून परतल्यानंतर त्यांच्या आदेशाची पुष्टी करण्यात यावी, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशांनुसार गत आठवड्यात पंतप्रधान कार्यालयाने यासंबंधीचे दिशानिर्देश जारी केलेत. या निर्देशांनुसार, सर्वच मंत्रालयांतील कनिष्ठ अधिकार्यांनी आपल्या वरिष्ठांचे लेखी आदेश प्राप्त होईपर्यंत कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापुढे कोणत्याही तोंडी आदेशांसाठी लेखी पुष्टी बंधनकारक असेल. हे आदेश नियमाला अनुसरून आहेत किंवा नाही, याचा विचार नंतर करण्यात येईल, असे पीएमओने म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराचे खापर अधिकारी वर्गावर फोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे अधिकारी वर्ग निर्णय घेण्यास कचरत असल्यामुळे निर्णय प्रक्रिया मंदावली आहे. परिणामी या निर्देशांमुळे निर्णय प्रक्रिया वेगवान होण्यासह अधिकारी वर्गाला सुरक्षाकवच मिळणार आहे.
एखाद्या अधिकार्याने मंत्र्यांचे किंवा त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांचे तोंडी आदेश मिळाले, तर ती बाब सचिव किंवा आपल्या वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. हे आदेश नियमबाह्य असतील तर त्यांनी स्पष्टपणे तसे वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून द्यावे, असे या कार्यालयीन परिपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, आपत्कालीन परिस्थिती किंवा मंत्री दौर्यावर असतील, तर मात्र त्यांचे तोंडी आदेश कटाक्षाने पाळले गेले पाहिजेत. अशा स्थितीत लेखी आदेशाची गरज नाही. मात्र, मंत्री दौर्यावरून परतल्यानंतर त्यांच्या आदेशाची पुष्टी करण्यात यावी, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
