राज्यघटनेचे शाळांमधून वाचन न करणारया शाळांवर कारवाई

मुंबई - वास्तविक सर्व शाळांमधून परिपाठ अथवा प्रार्थनेच्या वेळी घटनेच्या प्रास्ताविकेचे वाचन दररोज केले जावे असे आदेश मागील आघाडी सरकारने परिपत्रकाद्वारे दिले होते. मात्र, त्याची अद्यापही प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. अनुदानित, विनाअनुदानित अशा सर्व शाळांकडून हे आदेश डावलले जात असून, यापुढेही ते न मानणाऱ्या शाळांवर कारवाई केली जाणार आहे. 

भारतीय राज्यघटनेतील मौलिक तत्त्वे आणि नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये याबबत विद्यार्थ्यांना जागृत करण्याची नितांत गरज असल्याचे सांगत, बुधवारी, २६ नोव्हेंबर रोजी 'भारतीय संविधान दिना'चे औचित्य साधत राज्यातील प्रत्येक शाळेत राज्यघटना दिवस साजरा केला जाणार आहे.

राज्यघटनेतील मौलिक तत्त्वे, घटनात्मक हक्क आणि कर्तव्ये स्वतंत्र भारताच्या नागरिकांना संस्कारीत करणारी आहेत. ही तत्त्वे शालेय विद्यार्थ्यांच्याही मनावर बिंबवणे आणि त्यांना देशाचे जागरूक नागरिक बनविणे आवश्यक असल्याने शालेय शिक्षण विभागाने अध्यादेश काढून २६ नोव्हेंबर रोजी शाळांमध्ये राज्यघटनेशी संबंधित विविध कार्यक्रम राबवण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

घटनेतील तत्त्वांचा प्रसार व प्रचार करण्यासोबतच शाळांमध्ये बुधवारी घटनेच्या प्रस्ताविकेचे वाचन करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे घटनेवर आधारित प्रश्नमंजुषा, चित्रकला, स्लोगन, पोस्टर्स, समूहगान आदी स्पर्धांचे कार्यक्रम आयोजित केले जाणार असून, घटनेतील अधिकार, कर्तव्य आदी विषयांवर तज्ज्ञांची व्याख्याने व विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याची सूचनाही शाळांना देण्यात आल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक महावीर माने यांनी सांगितले.