डेंग्यू-मलेरिया रोखणे नागरिकांचीही जबाबदारी

मुंबई : राज्याच्या उर्वरित भागासह मुंबई शहर व उपनगरात थैमान घातलेल्या डेंग्यू-मलेरिया या आजारांना रोखण्यासाठी केवळ सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून राहून भागणार नाही, तर प्रत्येक व्यक्तीने प्रयत्न केले पाहिजेत. स्वत:चे घर, परिसर स्वत:च स्वच्छ ठेवला पाहिजे, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले. नागरिकांना सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून देतानाच न्यायालयाने राज्य सरकार, आरोग्य संचालनालय आणि सिडकोलाही यासंदर्भात नोटीस बजावली.
डेंग्यू-मलेरिया हे आजार 'महामारी' म्हणून घोषित करा तसेच हे आजार रोखण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू गवळी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने हे आजार रोखण्याची सरकारी यंत्रणेबरोबरच नागरिकांचीही जबाबदारी असल्याचे मत व्यक्त केले. राज्य सरकार डेंग्यू रोखण्यासाठी केवळ आपली यंत्रणा राबवू शकते; परंतु स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी ही नागरिकांची आहे. त्यांनी डासमुक्त घर ठेवले पाहिजे, असे स्पष्ट करताना न्यायालयाने राज्य सरकार, आरोग्य संचालनालय तसेच सिडकोला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच मुंबई महापालिकेलाही याचिकेत प्रतिवादी बनवण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार याचिकाकर्ते गवळी यांनी मुंबई महापालिकेसह मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, नाशिक महापालिकांना प्रतिवादी बनवले. न्यायालयाने या प्रकरणीची पुढील सुनावणी १७ डिसेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.