मुंबई : देशातील तुरुंगात एकूण लोकसंख्येपैकी ३९ टक्के प्रमाण असलेल्या मुस्लिम, दलित आणि आदिवासी समाजातील कैद्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याची धक्कादायक बाब एका सर्वेक्षणातून उघडकीस आली आहे. भारतात ४.२ लाख कैदी आहेत. यापैकी निम्म्यापेक्षा अधिक म्हणजेच ५३ टक्के कैदी या तीन समाजातील असल्याचे आढळून आले आहे. दारिद्रय़ आणि जातीभेद हे त्यामागील कारणांपैकी महत्त्वाची कारणे आहेत.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या वार्षिक अहवालात तुरुंगातील आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते. या आकडेवारीतून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या या तीन घटकांतील सर्वाधिक लोक तुरुंगवास भोगत असल्याचे सामोरे आले आहे. देशात एकूण लोकसंख्येपैकी मुस्लिमांचे प्रमाण १३ टक्के असून सुमारे २0 टक्के मुस्लिम तुरुंगवास भोगत आहेत. तर २२ टक्के कैदी हे दलित समाजातील आहेत. म्हणजेच चारपैकी एक कैदी हा दलित असल्याचे उघड झाले आहे. भारतातील लोकसंख्येपैकी १७ टक्के लोकसंख्या दलित समाजातील आहे. ९ टक्के लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी समाजातील कैद्यांची संख्या ११ टक्के असल्याचे ही आकडेवारी सांगते.
मुस्लिम समाजाच्या स्थितीवर प्रकाशझोत टाकणारा अहवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती राजिंदर सच्चर यांनी २00६ मध्ये प्रसिद्ध केला होता. मुस्लिम तरुणांची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर कित्येक वर्षांनंतर त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आल्याची अनेक प्रकरणे असल्याचे सच्चर यांनी सांगितले. यामागे या तीन समाजातील दरिद्रय़ हे सर्वसाधारण कारण आहे. त्यामुळेच न्यायालयीन लढा देण्यात या समाजातील लोकांना अडचणी निर्माण होत आहेत, असे मत मानव अधिकार कार्यकर्ते कोलीन गोन्साल्वीस यांनी व्यक्त केले आहे. देशातील तुरुंगात खितपत पडलेले ६८ टक्के कैदी असे आहेत की ज्यांचे खटले अद्यापही सुरू आहेत. प्रतिकूल व्यवस्थेविरुद्घ झगडा करू शकत नसल्याने त्यांना तुरुंगात खितपत पडावे लागत आहे, असे सच्चर समितीचे सदस्य अबुसालेह शरिफ यांनी सांगितले.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या वार्षिक अहवालात तुरुंगातील आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते. या आकडेवारीतून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या या तीन घटकांतील सर्वाधिक लोक तुरुंगवास भोगत असल्याचे सामोरे आले आहे. देशात एकूण लोकसंख्येपैकी मुस्लिमांचे प्रमाण १३ टक्के असून सुमारे २0 टक्के मुस्लिम तुरुंगवास भोगत आहेत. तर २२ टक्के कैदी हे दलित समाजातील आहेत. म्हणजेच चारपैकी एक कैदी हा दलित असल्याचे उघड झाले आहे. भारतातील लोकसंख्येपैकी १७ टक्के लोकसंख्या दलित समाजातील आहे. ९ टक्के लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी समाजातील कैद्यांची संख्या ११ टक्के असल्याचे ही आकडेवारी सांगते.
मुस्लिम समाजाच्या स्थितीवर प्रकाशझोत टाकणारा अहवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती राजिंदर सच्चर यांनी २00६ मध्ये प्रसिद्ध केला होता. मुस्लिम तरुणांची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर कित्येक वर्षांनंतर त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आल्याची अनेक प्रकरणे असल्याचे सच्चर यांनी सांगितले. यामागे या तीन समाजातील दरिद्रय़ हे सर्वसाधारण कारण आहे. त्यामुळेच न्यायालयीन लढा देण्यात या समाजातील लोकांना अडचणी निर्माण होत आहेत, असे मत मानव अधिकार कार्यकर्ते कोलीन गोन्साल्वीस यांनी व्यक्त केले आहे. देशातील तुरुंगात खितपत पडलेले ६८ टक्के कैदी असे आहेत की ज्यांचे खटले अद्यापही सुरू आहेत. प्रतिकूल व्यवस्थेविरुद्घ झगडा करू शकत नसल्याने त्यांना तुरुंगात खितपत पडावे लागत आहे, असे सच्चर समितीचे सदस्य अबुसालेह शरिफ यांनी सांगितले.
