मुंबई : राज्यातील स्थानिक संस्था कर म्हणजेच एलबीटी आणि जकात हटविण्याबाबत येत्या १५ दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याची माहिती फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फॅम)चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी बुधवारी दिली.
राज्यात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यास राज्यातील एलबीटी आणि जकात हटवला जाईल, असे आश्वासन भारतीय जनता पार्टीने आपल्या निवडणूक दृष्टीक्षेपमध्ये दिले होते. राज्यातील स्थानिक संस्था कर आणि जकात त्वरित हटवावा, या मागणीवरून फॅमने मोठे आंदोलन उभारले होते. परंतु तत्कालीन आघाडी सरकारला यावर तोडगा काढण्यात अपयश आले होते. फॅमचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील २६ महानगरपालिका क्षेत्रांतील व्यापारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन एलबीटी आणि जकात हटविण्याची मागणी केली.
व्यापार्यांच्या संघटनेसोबत झालेल्या बैठकीत या विषयावर मुख्यमंत्री फडणवीस सकारात्मक होते, असे गुरनानी यांनी सांगितले. राज्यात असलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि जकात हटविण्याला आपण प्राथमिकता देऊन हे कर तातडीने हटविण्याबाबत येत्या १५ दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यापार्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले असल्याचे गुरनानी यांनी सांगितले. या विषयावर येत्या चार ते पाच दिवस संबंधित अधिकार्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
राज्यात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यास राज्यातील एलबीटी आणि जकात हटवला जाईल, असे आश्वासन भारतीय जनता पार्टीने आपल्या निवडणूक दृष्टीक्षेपमध्ये दिले होते. राज्यातील स्थानिक संस्था कर आणि जकात त्वरित हटवावा, या मागणीवरून फॅमने मोठे आंदोलन उभारले होते. परंतु तत्कालीन आघाडी सरकारला यावर तोडगा काढण्यात अपयश आले होते. फॅमचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील २६ महानगरपालिका क्षेत्रांतील व्यापारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन एलबीटी आणि जकात हटविण्याची मागणी केली.
व्यापार्यांच्या संघटनेसोबत झालेल्या बैठकीत या विषयावर मुख्यमंत्री फडणवीस सकारात्मक होते, असे गुरनानी यांनी सांगितले. राज्यात असलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि जकात हटविण्याला आपण प्राथमिकता देऊन हे कर तातडीने हटविण्याबाबत येत्या १५ दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यापार्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले असल्याचे गुरनानी यांनी सांगितले. या विषयावर येत्या चार ते पाच दिवस संबंधित अधिकार्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.