रेल्वे अधिकाऱ्यांनाच रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयांत पाठवा!

मुंबई - न्यायालयाने सुचवूनही जखमींवरील उपचारांसाठी 15 स्थानकांवर इमर्जन्सी मेडिकल सेंटर (आपत्कालीन वैद्यकीय केंद्र) न उभारण्याची रेल्वेची कृती माणुसकीहीन आणि असंवेदनशील आहे, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. 3) ओढले. गर्दीच्या वेळी रुग्णवाहिकेतून जखमींना रुग्णालयात नेण्यास किती वेळ लागतो. हे पाहण्यासाठी तुमच्या अधिकाऱ्यांना रुग्णवाहिकेत बसवून पाठवा, असेही न्यायालयाने सुनावले. 
या निर्णयाचा रेल्वेने पुढील सोमवारपर्यंत (ता. 10) फेरविचार न केल्यास तसा स्पष्ट आदेश देऊ, असा निर्वाणीचा इशाराही उच्च न्यायालयाने दिला. या विषयावर समीर जव्हेरी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. अजय गडकरी यांच्यापुढे आज सुनावणी झाली. 

रेल्वे अपघातातील जखमींवर तातडीने उपचार करावेत, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. कुर्ला, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, कर्जत, वडाळा, वाशी, पनवेल, चर्चगेट, मुंबई सेंट्रल, वांद्रे, अंधेरी, बोरिवली, वसई आणि पालघर या स्थानकांवर इमर्जन्सी मेडिकल सेंटर उभारण्याबाबत रेल्वेने विचार करावा आणि तीन महिन्यांत किती सेंटर उभारणार याचा अहवाल द्यावा, असा आदेश खंडपीठाने मार्चमध्ये दिला होता. त्याचे पालन न झाल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी आज केली. 

रेल्वेने मोठ्या स्थानकांजवळील रुग्णालयांशी करार केले असून जखमींवर तेथे उपचार केले जातील. राज्य सरकारच्या 108 क्रमांकाच्या हेल्पलाईन योजनेतील रुग्णवाहिका बहुतेक स्थानकांबाहेर सज्ज असतात; त्यांतून जखमींना या रुग्णालयांत नेले जाईल. त्यामुळे अशा मेडिकल सेंटरची गरज नाही, असा अहवाल रेल्वेने आज सादर केला; त्यावर खंडपीठाने संतप्त प्रतिक्रिया दिली. 

2012 मधील रेल्वे अपघात 
सीएसटी विभाग : 806 मृत, 896 जखमी 
कल्याण विभाग : 998 मृत, 945 जखमी 
वांद्रे विभाग : 473 मृत, 677 जखमी 
वसई विभाग : 771 मृत, 803 जखमी