मांसाहारी वरून भाजपाची गोची

भारतीय संविधानाने भारतातील प्रत्येक भारतीय नागरिकाला भारतात कुठेही राहण्याचा, कमवून खाण्याचा अधिकार दिला आहे. परंतू मुंबई मध्ये सध्या बिल्डरांकडून भारतीय संविधानाने दिलेले अधिकारच हिरावून घेण्याचा प्रकार सुरु आहे. काही बिल्डरांनी आम्ही उभ्या केलेल्या इमारती आणि टॉवर मध्ये मांसाहार करणाऱ्या लोकांना घरे देणार नाही असा अलिखित फतवा काढला आहे. बिल्डर लॉबीच्या या फतव्या मुळे मांसाहार करणाऱ्या, गुजराती आणि मारवाडी वगळता इतर भाषिक लोकांना मुंबई मध्ये घरे घेता येत नसल्याचे समोर आले आहे. 

मांसाहारी लोकांना गुजराती, मारवाडी वगळता इतर भाषिक लोकांना घरे देणार नाही असा फतवा काढणारा बिल्डरसुद्धा गुजराती मारवाडीच आहे. अश्या बिल्डर लॉबी कढून कडून काढण्यात आलेला हा फतवा फक्त ब्राम्हणी आणि गुजराती भाषिक लोकांच्या हिताचा आहे. अश्या या अलिखित फतव्यामुळे गुजराती शाकाहार करणाऱ्या आणि ब्राम्हण लोकांनाच मुंबईमधील घरे घेण्याचा अधिकार मिळाला आहे. मुंबई मधील इतर भाषेतील, समाजातील, जातीतील लोकांना संविधानाने दिलेले हक्क डावलण्यात येत आहेत. 

बिल्डरांच्या मांसाहारी विरोधातील अलिखित फतव्या विरोधात नुकतीच मुंबई महानगर पालिका सभागृहामध्ये चर्चा झाली. मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी मांसाहारी लोकांना मुंबई मधील घरे नाकारली जात असल्याने पालिकेने याबाबत धोरण ठरवावे अशी मागणी केली. जे बिल्डर मांसाहर करणाऱ्या ग्राहकांना घरे नाकारतील अश्या बिल्डरांच्या ओसी, आयओडी रद्द करावी अशी मागणी देशपांडे यांनी केली आहे. याचाच अर्थ अश्या इमारतींना परवानगी नाकारण्यात यावी असा आहे. 

संदीप देशपांडे यांनी केलेल्या मागणीला एकमेव भाजपा पक्षाने पालिका सभागृहात विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बिल्डरला त्याची घरे विकताना अशी बंधने आणता येत नसल्याचे भाजपचे दिलीप पटेल यांनी सांगून सभागृहाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपच्या या शाकाहारी प्रेमाच्या विरोधात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, समाजवादी पक्ष आणि भाजपचा पालिकेतील आणि देशपातळीवर मित्र असलेला व राज्यात मात्र विरोधात असलेला शिवसेना पक्ष एकत्र आले आणि देशपांडे याचा बहुमताने प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. यावेळी पलिका सभागृहात भाजपाला एकाकी करून तोंडघशी पाडण्यात इतर सर्व पक्षांना यश आल्याने भाजपची चांगलीच गोची झाल्याचे दिसत होते. 

मांसाहार करणाऱ्यांना घरे नाकारणाऱ्या बिल्डरांना चाप बसवणारा प्रस्ताव पालिका सभागृहात मंजूर झाल्याने आता मांसाहार करणाऱ्या इतर भाषिक किंवा सर्व जातीच्या लोकांना मुंबईमध्ये कोठेही घर घेणे शक्य होणार आहे. हा प्रस्ताव सध्या पालिका आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला आहे. प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवला असला तरी हा प्रस्ताव मागे घ्यावा म्हणून पालिकेच्याच चिटणीस विभागाकडून संदीप देशपांडे यांच्यावर दबाव आणला जात आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. 

पालिका सभागृहाने जो प्रस्ताव मंजूर केला आहे तो प्रस्ताव मागे घेण्यासाठी जर कोणी दबाव आणत असेल तर अश्या पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची गरज आहे. पालिकेत असे कित्तेक प्रस्ताव मंजूर झाले तरी त्यावर वेळकाढू पण करून धोरण बनवण्यास दुर्लक्ष केले जाते यामुळे पालिका आयुक्तानीही या प्रस्तावावर लवकरात लवकर निर्णय घेवून पालिकेचे धोरण ठरवायला हवे. पालिकेच्या अखत्यारीत नसताना पालिकेने भाजपच्या विनोद शेलार यांच्या मागणी नुसार जेष्ठ नागरिक धोरण तयार केले आहे याची पालिका आयुक्तांनी आठवण ठेवण्याची गरज आहे.   

भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेले अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून मुंबई महानगर पालिकेने मुंबईकर नागरिकांना मिळवून द्यायचे आहेत. बिल्डर लॉबीचा कितीही मोठा दबाव आला तरी याची तमा न बाळगता पालिका आयुक्तांनी सर्व भाषिक जाती धर्मियांना मांसाहार करणारे म्हणून घरे नाकारली जाणार नाहीत यासाठी त्वरित धोरण बनवावे व या धोरणाची त्वरित अंमलबजावणी सुरु करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. येणाऱ्या काळात पालिका आयुक्त बिल्डर लॉबी पुढे झुकतात कि संविधानाने दिलेले सर्व नागरिकांना समान अधिकार मिळवून देतात यावर सर्व मुंबईकरांनी लक्ष ठेवावे लागेल.  

दरम्यान फक्त ब्राम्हण, शाकाहारी व गुजराती, मारवाडी भाषिक लोकांच्या बाजूने उभी राहिलेली एकटा भाजपा पक्ष पाहता हा पक्ष इतर भाषिक व जाती धर्मिय लोकांचा विरोधक आहे का ? भाजपा हा एकट्या गुजराती भाषिक लोकांचा पक्ष असल्यास निवडणुकी मध्ये ज्या इतर भाषिक लोकांनी भाजपाला मते दिली त्याचे काय ? इतर भाषिक आणि मांसाहार करणाऱ्या मतदारांनी जी मते दिली त्या मतांची काहीच किंमत नाही का ? इतर भाषिक आणि मांसाहार करणाऱ्या मतदारांना भाजपने नुसते मते मिळवण्यासाठी वापरले आहे का ? त्यांचे अधिकार मिळवून देण्या ऐवजी त्यांची तोंडे बंद करण्याचे काम भाजपवाले करणार आहेत का ? भाजपाने या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याची गरज आहे. 

अजेयकुमार जाधव 

मो. ९९६९१९१३६३