मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास प्राधिकरणामार्फत राबवण्यात येणार्या योजना अधिक गतीने राबवण्यासाठी वेगवेगळ्या पाच ट्रस्टच्या ताब्यात असलेल्या शेकडो एकर जमिनी ताब्यात घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. म्हाडाकडील घरांचा साठा वाढविण्यासाठी म्हाडाला ५00 कोटी रुपये देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.
सोमवारी झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास प्राधिकरणाची बैठक वांद्रे येथे झाली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, उद्योगमंत्री प्रकाश महेता, मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर आदी या वेळी उपस्थित होत्या. मुंबईमधील झोपडपट्टय़ांमध्ये ४६ टक्के लोक राहतात. त्यांच्या पुनर्वसनाचे मुंबई महापालिकेचे ११७, तर म्हाडाचे ९६ प्रकल्प प्रलंबित आहेत. तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेऊन ते तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास प्राधिकरणाकडे १८00 कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. त्यातील ५00 कोटी म्हाडाला देऊन त्या माध्यमातून घरांचा साठा निर्माण करता येईल. मुंबईत पाच खाजगी ट्रस्टकडे मोठय़ा प्रमाणात जमिनी आहेत. दहिसरचा लाल, कुर्ल्याचा वाडिया, मालाडचा बेहरामजी, गोरेगावचा सर दिनशा आणि भांडुपचा मोहम्मद युसूफ खोत या ट्रस्टकडे शेकडो एकर जमीन आहे. तेथील झोपडपट्टय़ा विकसित करण्यासाठी मालक पुढे येत नाहीत. त्यांना नोटीस पाठवून त्याचबरोबर आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून जमीन ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणीही घरांचा साठा निर्माण करता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सोमवारी झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास प्राधिकरणाची बैठक वांद्रे येथे झाली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, उद्योगमंत्री प्रकाश महेता, मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर आदी या वेळी उपस्थित होत्या. मुंबईमधील झोपडपट्टय़ांमध्ये ४६ टक्के लोक राहतात. त्यांच्या पुनर्वसनाचे मुंबई महापालिकेचे ११७, तर म्हाडाचे ९६ प्रकल्प प्रलंबित आहेत. तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेऊन ते तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास प्राधिकरणाकडे १८00 कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. त्यातील ५00 कोटी म्हाडाला देऊन त्या माध्यमातून घरांचा साठा निर्माण करता येईल. मुंबईत पाच खाजगी ट्रस्टकडे मोठय़ा प्रमाणात जमिनी आहेत. दहिसरचा लाल, कुर्ल्याचा वाडिया, मालाडचा बेहरामजी, गोरेगावचा सर दिनशा आणि भांडुपचा मोहम्मद युसूफ खोत या ट्रस्टकडे शेकडो एकर जमीन आहे. तेथील झोपडपट्टय़ा विकसित करण्यासाठी मालक पुढे येत नाहीत. त्यांना नोटीस पाठवून त्याचबरोबर आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून जमीन ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणीही घरांचा साठा निर्माण करता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
