मुंबई : मुंबई महापालिकेकडून झोपडपट्टीवासीयांना देण्यात येणार्या सापत्नपणाच्या वागणुकीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला आहे. महापालिका अनधिकृत इमारतींतील रहिवाशांना पाणीपुरवठा करते; पण झोपडपट्टीमधील रहिवाशांवर मात्र महापालिकेची ही मेहेरनजर होत नाही. हा दुजाभाव का केला जातो? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी सुरू असलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विचारलेल्या या सवालावर महापालिकेने दिलेल्या उत्तरावर खंडपीठ स्तब्ध झाले. अनधिकृत इमारतींना कशाच्या आधारे पाणीपुरवठा करता? असा सवाल न्यायालयाने महापालिकेचे वकील अनिल सिंह यांना केला. त्यावर उत्तर देताना सिंह म्हणाले, 'अनधिकृत इमारतींना आम्ही पाणीपुरवठा करत नाही. इमारतीचा आराखडा मंजूर झाला असेल; पण भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नसेल, तर माणुसकीच्या आधारावर आम्ही अशा इमारतींना पाणीपुरवठा करतो,' असे सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. १ जानेवारी २000 पर्यंतच्या झोपड्यांनाच पाणीपुरवठा करण्यात येतो, असेही त्यांनी सांगितले. प्रदीर्घ काळापासून झोपडपट्टीवासीय त्या ठिकाणी राहत असल्यामुळे त्यांना पाणीपुरवठा केला पाहिजे. अनधिकृत झोपडपट्टीवासीयांची बाजू आम्ही मांडत नाही आहोत; पण अनुच्छेद २१ नुसार तो त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायमूर्ती अभय ओक म्हणाले.
मुंबईतील प्रत्येक रहिवाशांना पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी झटणार्या पाणी हक्क समिती या स्वयंसेवी संस्थेने याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. संस्थेचे वकील मिहिर देसाई यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले, वॉटर बूथ आणि वॉटर फाऊंटनसाठी तरतूद केली गेली पाहिजे. यावर 'बिल अदा करण्याची जबाबदारी कोणाची असणार? असा प्रश्न सिंह यांनी विचारला. याबाबत न्यायमूर्ती म्हणाले, झोपडपट्टीवासीयांकडून शुल्क आकारण्यात आल्यानंतर त्यांना प्री-पेड कार्ड जारी करता येऊ शकेल. वॉटर फाऊंटन उभारण्यासाठी आणि झोपडपट्टीवासीयांना प्री-पेड कार्ड देण्याबाबत मंगळवारी अंतरिम आदेश देण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी सुरू असलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विचारलेल्या या सवालावर महापालिकेने दिलेल्या उत्तरावर खंडपीठ स्तब्ध झाले. अनधिकृत इमारतींना कशाच्या आधारे पाणीपुरवठा करता? असा सवाल न्यायालयाने महापालिकेचे वकील अनिल सिंह यांना केला. त्यावर उत्तर देताना सिंह म्हणाले, 'अनधिकृत इमारतींना आम्ही पाणीपुरवठा करत नाही. इमारतीचा आराखडा मंजूर झाला असेल; पण भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नसेल, तर माणुसकीच्या आधारावर आम्ही अशा इमारतींना पाणीपुरवठा करतो,' असे सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. १ जानेवारी २000 पर्यंतच्या झोपड्यांनाच पाणीपुरवठा करण्यात येतो, असेही त्यांनी सांगितले. प्रदीर्घ काळापासून झोपडपट्टीवासीय त्या ठिकाणी राहत असल्यामुळे त्यांना पाणीपुरवठा केला पाहिजे. अनधिकृत झोपडपट्टीवासीयांची बाजू आम्ही मांडत नाही आहोत; पण अनुच्छेद २१ नुसार तो त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायमूर्ती अभय ओक म्हणाले.
मुंबईतील प्रत्येक रहिवाशांना पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी झटणार्या पाणी हक्क समिती या स्वयंसेवी संस्थेने याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. संस्थेचे वकील मिहिर देसाई यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले, वॉटर बूथ आणि वॉटर फाऊंटनसाठी तरतूद केली गेली पाहिजे. यावर 'बिल अदा करण्याची जबाबदारी कोणाची असणार? असा प्रश्न सिंह यांनी विचारला. याबाबत न्यायमूर्ती म्हणाले, झोपडपट्टीवासीयांकडून शुल्क आकारण्यात आल्यानंतर त्यांना प्री-पेड कार्ड जारी करता येऊ शकेल. वॉटर फाऊंटन उभारण्यासाठी आणि झोपडपट्टीवासीयांना प्री-पेड कार्ड देण्याबाबत मंगळवारी अंतरिम आदेश देण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
