विकासकाने बोगस कागदपत्रांनी झोपडीवासीयांना फसवले - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

विकासकाने बोगस कागदपत्रांनी झोपडीवासीयांना फसवले

Share This
मुंबई ( जेपीएन न्यूज ) : 
अंधेरीतील 'सनशाईन बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स' या विकासकाने बोगस कागदपत्रे बनवून त्या आधारे 'एसआरए' योजनेसाठी भारतीय विमान प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवले; पण ती कागदपत्रे खोटी असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर 'एनओसी' रद्द करण्यात आली. याबाबत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश पालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी १७ ऑक्टोबर रोजी देऊनही संबंधित अधिकार्‍यांनी पालिका प्रमुखांच्या आदेशालाच 'केराची टोपली' दाखवल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. 'दोन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही अद्यापि त्याबाबत महापालिकेतर्फे कोणतीही कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही, असा आरोप पालिकेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी केला आहे. 

गुंदवली येथील महाकाली दर्शन गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील इमारतींच्या बांधकामासाठी विमान प्राधिकरणाने ३0 एप्रिल २0११ रोजी 'सनशाईन बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स' या विकासकाला 'एनओसी' दिली होती; पण विकासकाने बोगस कागदपत्रे सादर करून 'एनओसी' मिळवल्याचे आणि महापालिकेकडून दिल्या जाणार्‍या जागेच्या समुद्र सपाटीपासूनच्या उंचीबाबत दिल्या जाणार्‍या प्रमाणपत्रातही १५ मीटर्सपर्यंत फेरफार केल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर प्राधिकरणाने २0 ऑक्टोबर २0१४ रोजी ही 'एनओसी' रद्द केली आणि या प्रकरणी सखोल चौकशी करून कारवाई करण्याचे पत्रही महापालिका आयुक्तांना पाठवले होते. आयुक्तांनीही याबाबत सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले; पण दोन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही अद्यापि यासंदर्भात पालिकेकडून कोणतीही कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही, असा आरोप आंबेरकर यांनी केला आहे. 

महापालिकेकडून दिल्या जाणार्‍या जागेच्या समुद्र सपाटीपासूनच्या उंचीबाबत दिल्या जाणार्‍या प्रमाणपत्रातही फेरफार केल्याचे उघडकीस आले. यामुळे इमारतीचे पाच मजल्यांचे बांधकाम प्राधिकरणाने निर्धारित केलेल्या उंचीपेक्षा जास्त होणार होते. पालिकेने दिलेल्या 'साईट एलिव्हेशनमध्ये फेरफार करून विमानतळ प्राधिकरणाची दिशाभूल करणार्‍या 'सनशाईन' विकासकावर व त्यांच्या भागीदारांवर कठोर कारवाई करावी व अशा विकासकांना कोणतीही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना करण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी आंबेरकर यांनी पालिका आयुक्त व 'झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे पत्रान्वये केली होती.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages