मंडयांच्या विकासाबाबत मुख्यमंत्र्यांना भेटणार - उज्ज्वला मोडक

मुंबई ( जेपीएन न्यूज ) : 
महापालिकेच्या मंडयांच्या विकासासंबंधी येत्या जानेवारीत विशेष बैठकीत पुन्हा चर्चा होऊन, याविषयी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचा निर्णय सुधार समितीने घेतला आहे. मुंबईतील पालिकेच्या मंडयांच्या विकासासंबंधी बुधवारी सुधार समितीच्या बैठकीत सर्वच सदस्यांनी आपापल्या सूचना मांडल्या आणि याबाबतची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे महापालिकेने समितीसमोर मांडण्याची मागणीही एकमताने केली. मुंबईतील १८ मंडयांचा विकास करण्यासाठी त्या विकासकांना देण्यात आल्या आहेत, पण तेथे काहीच विकास झालेला नाही. सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन जानेवारीत याविषयी विशेष बैठक बोलावण्याचा आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांनाही भेटण्याचा निर्णय समितीच्या अध्यक्षा उज्ज्वला मोडक यांनी घेतला. 

मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्यात असलेले भूखंड विकसित करण्यासाठी 'आरक्षण समायोजन'ही संकल्पना वापरण्यात आली. त्यानुसार २00२ मध्ये मंडयांच्या विकासासंबंधीचे धोरण तयार क रून ते महापालिकेने सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवले. मुंबईमध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीचे प्रकल्प राबवताना बाधित होणार्‍या व्यावसायिक प्रकल्पबाधितांसाठी (पीएपी) जास्तीत जास्त पर्यायी जागा उपलब्ध करण्यासाठी धोरण तयार केले आहे. 

बाजार विभागात एकू ण ६२ प्रस्ताव सादर झाले होते. त्यासाठी पाच वर्गवारी करण्यात आली आहे. एकूण १८ मंडयांचे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सुधार समिती आणि महापालिकेने मान्य केले असून त्यांना देकारपत्र दिले आहे व अशा मंडयांचा पुनर्विकास राज्य सरकारने २00४ आणि २00५ मध्ये घेतलेल्या धोरणानुसार होणार आहे. तर २५ मंडयांचे प्रस्ताव छाननी समितीसमोर सादर करण्यात आले नाहीत तसेच पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर न झालेल्या मंडया ३0 असून, पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत पण त्यावर प्रशासनाकडून काहीच कार्यवाही न झालेल्या १९ मंडया आहेत आणि कुर्ला, गोवंडी, विक्रोळी पश्‍चिम आणि पूर्व, अंधेरी पूर्व आणि बोरिवली पश्‍चिम येथील महापालिकेच्या ताब्यातील भूखंड केवळ मंडयांसाठी आरक्षित असून ते रिक्त आहेत, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.