मुंबई - आर्थिक डबघाईला आलेल्या बेस्ट परिवहन विभागाला वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने बेस्टला टोलमुक्त करावे, अशी मागणी बेस्ट प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. बेस्टला एसटीप्रमाणे टोलमुक्ती मिळाल्यास अर्थिक नुकसानीतून सावरण्यास नक्कीच मदत होईल असे, एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले.
बेस्ट परिवहन विभागाला टोलमुक्त केल्यास वर्षाला पाच कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. या मुळे बेस्टची आर्थिक चणचण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने बेस्टला टोलमुक्त करावे, यासाठी राज्य सरकारकडे आधीपासूनच पाठपुरावा सुरू आहे. त्यातच आता राज्यात महायुतीचे सरकार आले आहे. त्यामुळे बेस्ट वाचवण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांनी टोलमुक्तीसाठी प्रयत्न करावा, अशी मागणी बेस्ट प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, गेल्या पाच वर्षात टोलच्या माध्यमातून बेस्ट परिवहन विभागाने सुमारे ४० कोटी रुपये राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा केले आहेत. आघाडी सरकारने एसटी महामंडळाला टोलमुक्तीचा दिलासा दिल्याने एसटी महामंडळाची आर्थिक कोंडी थोडयाफार प्रमाणात का होईना कमी झाली आहे.
बेस्ट उपक्रमात आणि राज्यात आता महायुतीची सत्ता आहे. डबघाईला आलेल्या बेस्टच्या आर्थिक परिस्थितीची बेस्ट मधील महायुतीच्या नेत्यांना कल्पना आहे. त्यामुळे आता बेस्ट परिवहन विभागाला टोलमुक्त करण्यासाठी महायुती काही पाऊल उचलणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बेस्ट परिवहन विभागाकडे ४,२३५ बसेस आहेत. तर ४० लाख प्रवासी दररोज बेस्ट बसने प्रवास करतात. बेस्ट उपक्रमाने मुंबई बाहेरील प्रवाशांचा विचार करून बाहेरील प्रवाशांसाठी बस सेवा उपलब्ध करून दिली. मुंबईकरांसह मुंबईत बाहेरून ये-जा करण्यासाठी बेस्ट पहिवहन विभागाने ठाणे, नवी मुंबई, मीरारोड, अशी बस सेवा प्रवाशांसाठी उलपब्ध करून दिली. ७०० हून अधिक बसेस या मुंबई बाहेरील प्रवाशांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. पिक हार्वस वगळता या मार्गावरील बसेस प्रवाशांअभावीच धावत आहेत. प्रवाशांअभावी धावणारी ही बस सेवा तोटयात जात असून, राज्य सरकारने टोलमुक्तीसाठी पाऊल उचलून बेस्टची आर्थिक कोंडी सोडवावी, अशी मागणी बेस्ट उपक्रमाकडून होत आहे
