मुंबई- प्रवासी, पोषण आहार व टोलच्या माध्यमातून आकारण्यात येणारा कर केंद्र व राज्य सरकारने माफ करावा; जेणेकरून हे पैसे बेस्टच्या खात्यात जाऊन बेस्टची आर्थिक कोंडी दूर होऊ शकेल, अशी मागणी बेस्ट उपक्रमाने केली आहे. मागील काही वर्षात बेस्ट आर्थिक डबघाईला आली असल्याने या उपक्रमाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अनुषंगाने ही मागणी करण्यात आली.
बांगलादेशाच्या युद्धानंतर बांगलादेशमधील नागरिकांचे पुनर्वसन करता यावे, यासाठी केंद्र सरकारने १५ डिसेंबर १९७१ मध्ये ‘बांगलादेश फंड योजना’ अंमलात आणली. यात बेस्टच्या तिकिटावर प्रवासी कर व पोषण आहार अधिभार लावण्यात आला होता. १ मार्च १९७३मध्ये या योजनेचे नाव बदलून ‘टंचाईमुक्त फंड’ असे करण्यात आले. पुढे राज्य सरकारने ‘टंचाई मुक्त फंड’ला ‘पोषण आहार निधी’ असे नाव दिले. या फंडाच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होत आहे. दरम्यानच्या काळात बेस्ट उपक्रम मात्र आर्थिक डबघाईला आला आहे.
त्यात १५ सप्टेंबर १९६६पासून या उपक्रमावर प्रवासी कर लादण्यात आल्याने ही चणचण अधिकच वाढली आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकार बेस्टच्या तिकिटावर आकारत असलेला प्रवासी कर आणि पोषण आहार कर बेस्टच्या खात्यात वळता केल्यास हे नुकसान भरून काढता येऊ शकते, असे बेस्ट उपक्रमाचे म्हणणे आहे.
मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, मिरा रोड या ठिकाणी बेस्टची सेवा आहे, या मार्गावर बेस्टच्या ७०० हून अधिक फे-या होतात. तरीदेखील बेस्टला आपली आर्थिक चणचण दूर करता आलेली नाही. त्यामुळे बेस्टला टोलमुक्त करून तिकिटावर असलेला अधिभारही बेस्टच्या खात्यात वळता करावा, अशी उपक्रमाची मागणी आहे.
सध्या केंद्रात व राज्यात महायुतीची सत्ता आहे. सत्ता आल्यास ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी घोषणा महायुतीच्या नेत्यांनी केली होती. त्याअनुषंगाने महायुतीच्या सरकारने बेस्ट उपक्रमाला तरी चांगले दिवस दाखवावेत, अशी उपक्रमाची इच्छा आहे.
