मुंबई ( जेपीएन न्यूज ): शहर आणि उपनगरातील २000 नंतर उभारलेल्या झोपड्या या बेकायदा असल्या तरी त्यांना पाणी नाकारता येणार नाही. या झोपड्यांना पाणी द्या. तो त्यांचा घटनात्मक हक्क आहे. तो डावलता येणार नाही. त्यासाठी पालिकेने विशेष योजना आखावी आणि त्यांना पाणी कसे देता येईल ते पाहावे, असा आदेशच न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी महापालिकेला दिला.
मीरा-भाईंदर परिसरातील २000 नंतर उभारल्या गेलेल्या झोपड्यांना पिण्याचे पाणी मिळवून देण्यासाठी पाणी हक्क समितीने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. समितीच्या याचिकेवर खंडपीठाने सोमवारी निर्णय दिला. राज्य सरकारने झोपडपट्टीला आळा बसावा म्हणून जानेवारी २000 पूर्वीच्या झोपड्या अधिकृत करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर उभारल्या जाणार्या झोपड्यांना पाणी देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकार आणि महापालिकेने उच्च न्यायालयात घेतली होती.
नागरिकांना पिण्याचे पाणी देणे हे घटनानात्मक बंधनकारक आहे. मात्र बेकायदा बांधकामाला पाणीपुरवठा करणे कायद्याचा भंग आहे, असे म्हणणेही महापालिकेने न्यायालयात मांडले होते. राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये जगण्याच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करून आम्हाला पाणी देण्याचे आदेश द्या, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात घेतली होती. उभय पक्षांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने हा आदेश देताना पाणी मिळणे हा प्रत्येकाचा घटनात्मक हक्क असला, तरी आम्ही केवळ मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाणी देण्याचा आदेश देत आहोत.
बेकायदा झोपड्यांना पाणी देण्याचा हा आदेश न्यायालयाने दिला म्हणून त्या झोपड्या वैध (अधिकृत) ठरणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पालिकेने या झोपड्यांना पाणीपुरवठा करणारी स्वतंत्र योजना तयार करावी. प्रत्येकाला नळ जोडणी देणे बंधनकारक नाही, त्याऐवजी एखादी टाकी अथवा सार्वजनिक नळ जोडणीमार्फत पाणीपुरवठा करावा. त्यासाठी लागणारे पैसे आगावू अथवा नंतर घ्यावेत. त्यासंबंधी पालिकेने निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
मीरा-भाईंदर परिसरातील २000 नंतर उभारल्या गेलेल्या झोपड्यांना पिण्याचे पाणी मिळवून देण्यासाठी पाणी हक्क समितीने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. समितीच्या याचिकेवर खंडपीठाने सोमवारी निर्णय दिला. राज्य सरकारने झोपडपट्टीला आळा बसावा म्हणून जानेवारी २000 पूर्वीच्या झोपड्या अधिकृत करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर उभारल्या जाणार्या झोपड्यांना पाणी देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकार आणि महापालिकेने उच्च न्यायालयात घेतली होती.
नागरिकांना पिण्याचे पाणी देणे हे घटनानात्मक बंधनकारक आहे. मात्र बेकायदा बांधकामाला पाणीपुरवठा करणे कायद्याचा भंग आहे, असे म्हणणेही महापालिकेने न्यायालयात मांडले होते. राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये जगण्याच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करून आम्हाला पाणी देण्याचे आदेश द्या, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात घेतली होती. उभय पक्षांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने हा आदेश देताना पाणी मिळणे हा प्रत्येकाचा घटनात्मक हक्क असला, तरी आम्ही केवळ मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाणी देण्याचा आदेश देत आहोत.
बेकायदा झोपड्यांना पाणी देण्याचा हा आदेश न्यायालयाने दिला म्हणून त्या झोपड्या वैध (अधिकृत) ठरणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पालिकेने या झोपड्यांना पाणीपुरवठा करणारी स्वतंत्र योजना तयार करावी. प्रत्येकाला नळ जोडणी देणे बंधनकारक नाही, त्याऐवजी एखादी टाकी अथवा सार्वजनिक नळ जोडणीमार्फत पाणीपुरवठा करावा. त्यासाठी लागणारे पैसे आगावू अथवा नंतर घ्यावेत. त्यासंबंधी पालिकेने निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
