परिवहन उपकराचा बेस्ट प्रवाशांना फटका - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

परिवहन उपकराचा बेस्ट प्रवाशांना फटका

Share This
मुंबई ( जेपीएन न्यूज ) : 
बेस्ट उपक्रमाला होणारा आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी आता बेस्ट बसने प्रवास करणार्‍या प्रवाशांच्या खिशात थेट हात घालण्यात येणार आहे. बेस्ट बसेसच्या तिकीट दरात वाढ करण्यासोबतच प्रवाशांवर परिवहन उपकर लावण्याचा निर्णय बेस्ट प्रशासनाने घेतला आहे. परंतु त्यासाठी महापालिकेच्या अधिनियमामध्ये (कायद्यात) बदल करण्याची आवश्यकता आहे. 
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती २00३ पर्यंत चांगली होती. परंतु महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने २00३ साली विद्युत कायदा अमलात आणल्यामुळे बेस्टच्या विद्युत विभागातील फायदा परिवहन विभागातील तूट भरून काढण्यासाठी वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात आले. त्यामुळे बेस्टच्या परिवहन विभागाचा तोटा वाढतच आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी बेस्टच्या बसेसच्या तिकिटांच्या दरांमध्ये वाढ करण्यासोबतच प्रवाशांवर परिवहन उपकर लादण्यात यावा, असा प्रस्ताव बेस्ट प्रशासनातर्फे तयार करण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेने आपल्या इतर कराप्रमाणे परिवहन उपकर किती टक्के लागू करण्यात यावा, हे ठरवावे आणि तितकी रक्कम बेस्ट प्रशासनाला द्यावी, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. मंगळवारी झालेल्या बेस्ट समितीच्या सभेमध्ये हा प्रस्ताव समितीसमोर मांडण्यात आला होता. २0१0 पर्यंत परिवहन विभागाचा आर्थिक तोटा हा २ हजार कोटींपर्यंत गेला आहे. बेस्टच्या परिवहन विभागाचा वाढणारा तोटा भरून काढण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने विद्युतच्या ग्राहकांकडून जादा रक्कम आकारण्यास सुरुवात केली आहे. 

परंतु परिवहन विभागाचा तोटा भरून काढण्यासाठी विद्युत विभागाच्या ग्राहकांवर भार टाकणे योग्य नसल्याची टीका होत होती. त्यामुळे बेस्टच्या प्रवाशांवर उपकर लावण्याची आवश्यकता असल्याचे बेस्ट प्रशासनाचे म्हणणे आहे. परंतु परिवहन विभागाची तूट भरून काढण्यासाठी अशा पद्धतीने बेस्टच्या प्रवाशांवर उपकर लावणे हा मुंबईकरांवर अन्याय असल्याचे बेस्ट समिती सदस्य शिवाजी सिंह यांनी सांगितले. तर बेस्टच्या परिवहन विभागाला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी प्रवाशांवर परिवहन उपकर लावल्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे बेस्ट समिती सदस्य सुहास सामंत यांनी सांगितले. बेस्ट समिती सदस्यांच्या विनंतीनुसार हा विषय चर्चेसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. परंतु मुंबईकरांवर परिवहन उपकर लावण्यासाठी हा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये मंजूर होणे आवश्यक असून त्यानंतर राज्य सरकारच्या परवानगीने कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages