मुंबई / अजेयकुमार जाधव
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर मुंबई महानगर पलिकेने कार्पेट क्षेत्रफळानुसार कराची आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सदनिका किंवा इमारत यांच्या कार्पेट क्षेत्रफळावर रेडिरेकनरचा दर आणि त्यावर १.२ टक्के अशी गणना करून आकारणी केली जाणार आहे. आधीच मुंबई मधील पार्किंगचे दर वाढले आहेत, येत्या महिन्यात बेस्टची भाड़ेवाढ होणार आहे. असे असताना आता पालिकेकडून कार्पेट क्षेत्रफळानुसार कराची आकारणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने लवकरच मुंबईकर नागरिकांवर अधिक बोजा पडणार आहे.
मुंबई महापालिकेने जुन्या मालमत्ता करप्रणालीऐवजी १ एप्रिल २०१०पासून भांडवली मूल्यावर आधारित म्हणजेच जागेच्या बाजारभावानुसार मालमत्ता करप्रणाली राबवण्यास सुरुवात केली. यात जमिनी व इमारतीचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्यासाठी तसेच ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी पालिकेने काही नियम बनवले होते. मात्र पालिकेकडून आकारण्यात येणारा सुधारित मालमत्ता कर हा बिल्टअपनुसार आकारला जात असल्यामुळे अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी ४०हून अधिक याचिकांची सुनावणी न्यायालयात सुरू होती. यामध्ये इमारतीच्या बिल्टअप क्षेत्रावर भांडवली मूल्य निश्चित करण्याची तरतूद ही महापालिकेच्या अधिनियम १५४ (१अ)च्या तरतुदींशी विसंगत असल्याने नियमात सुधारणा करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने या करप्रणालीच्या नियमात सुधारणा करून बिल्टअपऐवजी कार्पेट क्षेत्रफळानुसारच कराची आकारणी करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
हा सुधारित प्रस्ताव सप्टेंबर महिन्यात स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आला होता. परंतु आचारसंहितेमुळे प्रशासनाने तो मागे घेतला होता. मात्र, त्यापूर्वीपासूनच १.२० हा भारांक काढून कराची गणना करण्यात यावी अशी मागणी महापालिकेतील विरोधी पक्षांची होती. हा प्रस्ताव मंजूर करावा म्हणून लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार १.२० भारांक काढून वसुली केल्यास (एकूण घट २२ टक्के) २९७.१३ कोटींचे नुकसान होईल, नवीन मालमत्तांवरील करामधे ९० कोटी तर एकूण महसुलातील घट १२७८.५८ कोटी रुपये रुपयांची घट होईल, ३३०० जमिनी व इमारतींची ४४७ कोटींची देयके तयार आहेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे .
