गृहखात्यातही बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण - मुख्यमंत्री - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

गृहखात्यातही बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण - मुख्यमंत्री

Share This
मुंबई : राज्यातील गुन्हा सिद्धतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी न्याय वैज्ञानिक पथकांची यंत्रणा सक्षम केली जाईल. त्यासाठी राज्यात नवीन ४५ न्याय वैज्ञानिक पथके निर्माण केली जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिली. गृहखात्यातही बदलीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी गृह विभागाचा आढावा घेण्यात आला. या वेळी गृह राज्यमंत्री राम शिंदे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. गुन्हा सिद्धतेमधील न्याय वैज्ञानिक पथकांचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षकांच्या नियंत्रणाखाली एक याप्रमाणे ३६ आणि प्रत्येक पोलीस आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली एक याप्रमाणे एकूण ४५ न्याय वैज्ञानिक पथके सुरू करण्यात येतील. यासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ आणि वित्तीय सहाय्यही उपलब्ध करून दिले जाईल. न्याय विज्ञान क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञान वापरात येत आहे. त्याचा उपयोग करून गुन्हा सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच गृह विभागातही बदली अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात येणार असून यासंबंधीच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत मान्यता दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.पोलिसांना योग उपयुक्त

पोलिसांवरील जबाबदारी व ताण पाहता त्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी योग कार्यशाळेचा उपक्रम स्तुत्य असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र शिक्षण मंडळ व सार्थक एएलएम यांच्यातर्फे पोलिसांसाठी आयोजिलेल्या 'हॅपी लाईफ' या योग कार्यशाळेचे उद््घाटन करताना सांगितले. पोलीस आयुक्त राकेश मारिया, पोलीस सहआयुक्त धनंजय कमलाकर, सार्थकचे मुकुंद कानेटकर व अरविंद जोशी या वेळी उपस्थित होते.


माळीण दुर्घटनेतील मृतांच्या वारसांना साडेपाच कोटीमाळीण दुर्घटनेतील मृतांच्या वारसांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पाच कोटी ५५ लाख रुपये मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी पुणे जिल्हाधिकार्‍यांकडे सुपूर्द करण्यात आले. आतापर्यंत माळीण गावातील मृत व्यक्तींच्या वारसांसाठी सात कोटी ५५ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत ही रक्कम संबंधितांना वितरीत केली जाणार आहे.


Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages