मुंबई : शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्जबाजीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने वारंवार कडक शब्दांत ताशेरे ओढल्यानंतर बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासन आणि मुंबई पोलिसांनी संयुक्तरीत्या कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत मागील महिनाभरात अनधिकृत पोस्टर्स आणि बॅनर्स लावणार्या ११९ जणांवर एफआयआर दाखल केल्याची माहिती पुढे आली आहे.
अनधिकृत बॅनरबाजीसंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेकदा पोलीस व पालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले. हा प्रश्न निवारण करण्यासाठी न्यायालयाने अलीकडेच पोलीस, पालिका प्रशासन आणि राजकीय पक्षांना सक्त ताकीद दिली. आतापर्यंत पालिका आणि पोलीस खात्याने राजकीय पदाधिकार्यांविरोधात संयुक्तरीत्या कारवाईचा धडाका लावला आहे. या प्रकरणी सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३ अन्वये गुन्हे दाखल केले जात आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार दोषी व्यक्तीला २ हजारांचा दंड ते तीन महिन्यांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.
ख्रिसमस आणि नववर्ष सेलिब्रेशन यामुळे डिसेंबर महिन्यात अशा प्रकरणांची संख्या वाढल्याचे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकार्यांनी सांगितले. सणासुदीच्या दिवसांत अनधिकृत बॅनर्सचे प्रमाण अधिक असते. त्यामुळे ऑक्टोबर आणि डिसेंबरमध्ये गुन्ह्यांत वाढ झाल्याचे पालिकेच्या परवाना विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २0१४ मध्ये निर्णय देताना पोलिसांना पालिकेकडून येणारी प्रत्येक तक्रार एफआयआरमध्ये रुपांतरीत करण्यास सांगितले होते. मागील दोन वर्षे पालिका परवाना विभाग एफआयआर दाखल करण्यासंदर्भात पोलीस खात्याला दोष देत होता.
अनधिकृत बॅनरबाजीसंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेकदा पोलीस व पालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले. हा प्रश्न निवारण करण्यासाठी न्यायालयाने अलीकडेच पोलीस, पालिका प्रशासन आणि राजकीय पक्षांना सक्त ताकीद दिली. आतापर्यंत पालिका आणि पोलीस खात्याने राजकीय पदाधिकार्यांविरोधात संयुक्तरीत्या कारवाईचा धडाका लावला आहे. या प्रकरणी सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३ अन्वये गुन्हे दाखल केले जात आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार दोषी व्यक्तीला २ हजारांचा दंड ते तीन महिन्यांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.
ख्रिसमस आणि नववर्ष सेलिब्रेशन यामुळे डिसेंबर महिन्यात अशा प्रकरणांची संख्या वाढल्याचे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकार्यांनी सांगितले. सणासुदीच्या दिवसांत अनधिकृत बॅनर्सचे प्रमाण अधिक असते. त्यामुळे ऑक्टोबर आणि डिसेंबरमध्ये गुन्ह्यांत वाढ झाल्याचे पालिकेच्या परवाना विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २0१४ मध्ये निर्णय देताना पोलिसांना पालिकेकडून येणारी प्रत्येक तक्रार एफआयआरमध्ये रुपांतरीत करण्यास सांगितले होते. मागील दोन वर्षे पालिका परवाना विभाग एफआयआर दाखल करण्यासंदर्भात पोलीस खात्याला दोष देत होता.
