मुंबई : मांसविक्रीवर बंदी घातली आहे का ? मांसविक्री बंदी कोणत्या कायद्याच्या आधारे घातली, असा सवाल करतानाच न्यायालयाने राज्य सरकारवर विविध प्रश्नांचा भडिमार केला. मांस कापण्याला बंदी की कापलेले मांस टांगायला की बंद प्लास्टिक पाकिटातील मांस विक्रीला बंदी ? तसेच केवळ मटण विक्रीवर बंदी आहे की कोंबडी खायला आणि मासे खायलाही बंदी आहे ? असे विविध प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाने राज्य सरकारची बोलतीच बंद केली.
जैन धर्मीयांच्या पर्युषण पर्वकाळात चार दिवस मांसविक्रीची बंदी घालण्याचा निर्णय घेणार्या राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी बोलतीच बंद केली. ही बंदी व्यवहार्य नाही. मुळात तुम्ही ही बंदी कोणत्या कायद्यांतर्गत आणि नियमांच्या आधारे घातली, असा खडा सवाल न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने केला. याबाबत शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करून खुलासा करा, असा आदेशच खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाला दिला.
पर्युषण पर्वकाळात १0, १३, १७ आणि १८ सप्टेंबर या चार दिवसांत मांसविक्रीला राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाने बंदी घातली. देवनार येथील कत्तलखानाही या दिवशी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात 'बॉम्बे मटण असोसिएशन'ने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यांनी मांसविक्री बंदीला जोरदार विरोध केला. मुंबईसारख्या कॉस्मोपॉलीटन शहरात सर्वच जातीधर्माचे लोक एकत्रित राहत असताना केवळ विशिष्ट समुदायासाठी ही बंदी घालून सर्वांना वेठीस धरले आहे. ही बंदी बेकायदाच असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्या असोसिएशनने केला.
तर राज्य सरकारने या बंदीचे सर्मथन केले. गुजरातमध्ये ३६५ दिवसांपैकी ९ दिवस मांस विक्रीला बंदी घालण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याला संमती दिली आहे. राज्य सरकारने वर्षातून दोन दिवस आणि महापालिकेने वर्षातून दोन दिवस अशी चार दिवस मांस विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याचे अँडव्होकेट जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. या वेळी खंडपीठाने ही बंदी व्यवहार्य नाही, असे मत व्यक्त करताना नेमकी ही बंदी कशावर आहे? मांस कापण्याला बंदी की कापलेले मांस टांगायला की बंद प्लास्टिक पाकिटातील मांस विक्रीला बंदी? अशा प्रश्नांचा भडिमारच केला. मांस विक्रीला बंदी आहे तर कोंबडी खायला आणि मासे खायलाही बंदी आहे काय? अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करून खुलासा करा, असा आदेश देत खंडपीठाने याचिकेची पुढील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब ठेवली.
