मुंबई : डाळी, खाद्यतेले आणि खाद्य तेलबियांची साठेबाजी व काळाबाजारास आळा घालण्यासाठी सोमवारी राज्य सरकारने कडक पावले उचलली असून केंद्र सरकारने या वस्तूंसाठी लागू केलेल्या साठा निर्बंधाला अनुसरून राज्य सरकारनेही राज्यात डाळी, खाद्यतेले आणि खाद्य तेलबिया यांच्या साठवणुकीवर निर्बंध लागू केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते.
डाळींचे वाढते भाव नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची मोठी मदत होणार आहे. केंद्र शासनानेही याबाबत साठा निर्बंध लागू करण्याचे आदेश काढले आहेत. राज्यात हे निर्बंध 30 सप्टेंबर 2016 पर्यंत लागू असणार आहेत. यापूर्वी एप्रिल 2015 मध्ये डाळी आणि खाद्यतेलांच्या साठवणुकीवरील निर्बंध उठवण्यासाठी काढण्यात आलेले आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. आज काढण्यात आलेल्या निर्बंधाबाबतच्या आदेशानुसार डाळी, खाद्य तेलबिया आणि खाद्यतेल यांच्या साठवणुकीवर सरकारने फेब्रुवारी 2010 मध्ये निश्चित केलेल्या प्रमाणानुसार निर्बंध लागू राहतील.
घाऊक आणि किरकोळ डाळ विक्रेत्यांसाठी साठा मर्यादा महानगरपालिका, अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्र आणि इतर ठिकाणी अनुक्रमे 3500 व 200 क्विंटल, 2500 व 150 क्विंटल आणि 1500 व 150 क्विंटल याप्रमाणे असेल.
खाद्य तेलबियांसाठी (टरफले असलेल्या शेंगदाण्यासह) साठा मर्यादा घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी महापालिका क्षेत्र आणि इतर ठिकाणी अनुक्रमे 2000 व 200 क्विंटल आणि 800 व 100 क्विंटल अशी असेल (शेंगदाणे अथवा बियांसाठी या प्रमाणाच्या 75 टक्के साठा मर्यादा लागू राहील.)
सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलांच्या बाबतीत महापालिका क्षेत्रातील घाऊक विक्रेते 1000 क्विंटल, तर किरकोळ विक्रेते 40 क्विंटल खाद्यतेल साठवू शकतील. इतर ठिकाणी मात्र या मर्यादा घाऊक व किरकोळ विक्रेत्यांसाठी अनुक्रमे 300 व 20 क्विंटल याप्रमाणे असतील.
या उपाययोजनेनंतर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून राज्यातील परिस्थितीवर काटेकोर लक्ष ठेवण्यात येणार असून याबाबत दररोज सायंकाळी विभागाकडून आढावा घेण्यात येणार आहे, असे या विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांनी सांगितले आहे. आगामी काळातील सण-उत्सवाचे दिवस लक्षात घेता साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकार सज्ज असून त्याबाबत कठोर उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
डाळींचे वाढते भाव नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची मोठी मदत होणार आहे. केंद्र शासनानेही याबाबत साठा निर्बंध लागू करण्याचे आदेश काढले आहेत. राज्यात हे निर्बंध 30 सप्टेंबर 2016 पर्यंत लागू असणार आहेत. यापूर्वी एप्रिल 2015 मध्ये डाळी आणि खाद्यतेलांच्या साठवणुकीवरील निर्बंध उठवण्यासाठी काढण्यात आलेले आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. आज काढण्यात आलेल्या निर्बंधाबाबतच्या आदेशानुसार डाळी, खाद्य तेलबिया आणि खाद्यतेल यांच्या साठवणुकीवर सरकारने फेब्रुवारी 2010 मध्ये निश्चित केलेल्या प्रमाणानुसार निर्बंध लागू राहतील.
घाऊक आणि किरकोळ डाळ विक्रेत्यांसाठी साठा मर्यादा महानगरपालिका, अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्र आणि इतर ठिकाणी अनुक्रमे 3500 व 200 क्विंटल, 2500 व 150 क्विंटल आणि 1500 व 150 क्विंटल याप्रमाणे असेल.
खाद्य तेलबियांसाठी (टरफले असलेल्या शेंगदाण्यासह) साठा मर्यादा घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी महापालिका क्षेत्र आणि इतर ठिकाणी अनुक्रमे 2000 व 200 क्विंटल आणि 800 व 100 क्विंटल अशी असेल (शेंगदाणे अथवा बियांसाठी या प्रमाणाच्या 75 टक्के साठा मर्यादा लागू राहील.)
सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलांच्या बाबतीत महापालिका क्षेत्रातील घाऊक विक्रेते 1000 क्विंटल, तर किरकोळ विक्रेते 40 क्विंटल खाद्यतेल साठवू शकतील. इतर ठिकाणी मात्र या मर्यादा घाऊक व किरकोळ विक्रेत्यांसाठी अनुक्रमे 300 व 20 क्विंटल याप्रमाणे असतील.
या उपाययोजनेनंतर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून राज्यातील परिस्थितीवर काटेकोर लक्ष ठेवण्यात येणार असून याबाबत दररोज सायंकाळी विभागाकडून आढावा घेण्यात येणार आहे, असे या विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांनी सांगितले आहे. आगामी काळातील सण-उत्सवाचे दिवस लक्षात घेता साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकार सज्ज असून त्याबाबत कठोर उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
