मुंबई : राज्य शासनाची विविध कार्यालये, शासकीय उपक्रम, स्वायत्त संस्था इत्यादींसाठी लागणाऱ्या विविध वस्तूंची खरेदी करण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या नवीन खरेदी धोरणास बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यात गेल्या 23 वर्षांनंतर प्रथमच खरेदी धोरणात मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात आला असून दर करार पद्धत अपवाद वगळता जवळपास संपुष्टात आणली गेली आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना राज्यात राबविण्याचा निर्णय, नक्षली कारवायातील आपद्ग्रस्तांनाही मदत; मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी मदतीत वाढ, मराठी भाषा समिती स्थापन करण्याचा निर्णय, नागपूर, वर्धा व बुलढाणा बँकांना भागभांडवल स्वरुपात 145 कोटींचे सहाय्य, राज्याच्या महाअधिवक्ता पदासाठी श्रीहरी अणे यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव या निर्णयांनाही बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
शासकीय पातळीवर होणाऱ्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकतेची गरज, संगणकीकरण व वस्तूंच्या वाढलेल्या किंमती या सर्व गोष्टींचा विचार करुन खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी शासनाने नवीन खरेदी धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. यापूर्वी 30 जुलै 2015 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याचे प्रारूप सादर करून त्यास तत्त्वत: मान्यता घेण्यात आली होती. बैठकीत या प्रारूपावर चर्चा होऊन करण्यात आलेल्या सुचना व सुधारित निर्णयांचा या नव्या नियमावलीत समावेश करण्यात आला आहे. तसेच सदर नियमपुस्तिका अंतिम करण्यापूर्वी राज्यातील विधानसभा आणि परिषदेच्या सर्व सदस्यांसह सर्व प्रशासकीय विभागांच्या प्रमुखांना या धोरणाचा मसुदा पाठवून त्यांचे अभिप्राय मागविण्यात आले होते. या सर्व बाबींचा विचार करून नवे धोरण तयार करण्यात आले. बुधवारी या धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
आजच्या मान्यतेनंतर हे खरेदी धोरण लागू होणार असून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना आलेल्या अडचणी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच सर्व संबंधित तीन महिन्याच्या आत उद्योग विभागाच्या निदर्शनास आणतील. या अडचणींबाबत मुख्य सचिव आढावा घेऊन त्यातील करावयाच्या सुधारणाबाबतचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करतील.
या धोरणात समाविष्ट असलेल्या प्रमुख बाबी :
शासकीय पातळीवर होणाऱ्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकतेची गरज, संगणकीकरण व वस्तूंच्या वाढलेल्या किंमती या सर्व गोष्टींचा विचार करुन खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी शासनाने नवीन खरेदी धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. यापूर्वी 30 जुलै 2015 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याचे प्रारूप सादर करून त्यास तत्त्वत: मान्यता घेण्यात आली होती. बैठकीत या प्रारूपावर चर्चा होऊन करण्यात आलेल्या सुचना व सुधारित निर्णयांचा या नव्या नियमावलीत समावेश करण्यात आला आहे. तसेच सदर नियमपुस्तिका अंतिम करण्यापूर्वी राज्यातील विधानसभा आणि परिषदेच्या सर्व सदस्यांसह सर्व प्रशासकीय विभागांच्या प्रमुखांना या धोरणाचा मसुदा पाठवून त्यांचे अभिप्राय मागविण्यात आले होते. या सर्व बाबींचा विचार करून नवे धोरण तयार करण्यात आले. बुधवारी या धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
आजच्या मान्यतेनंतर हे खरेदी धोरण लागू होणार असून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना आलेल्या अडचणी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच सर्व संबंधित तीन महिन्याच्या आत उद्योग विभागाच्या निदर्शनास आणतील. या अडचणींबाबत मुख्य सचिव आढावा घेऊन त्यातील करावयाच्या सुधारणाबाबतचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करतील.
या धोरणात समाविष्ट असलेल्या प्रमुख बाबी :
1) खरेदीमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी यापुढे 3 लाख रुपयांपेक्षा अधिक मूल्यांची सर्व खरेदी ई-निविदा पद्धतीने करण्यात येईल.
2) खरेदीच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करणे आणि खरेदीमध्ये स्वायत्त अधिकार राहू नयेत यादृष्टीने राज्यात होणारी बहुतांश खरेदी ही मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, क्षेत्रीय विभाग व जिल्हास्तरावर त्यांच्या वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय अथवा प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीला खरेदीबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील.
3) सूक्ष्म व लघु उद्योगांमार्फत खरेदी करण्यासाठी एकूण 241 वस्तू राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. अशा वस्तूंसाठी निविदा प्रक्रिया अवलंबिण्यात येईल. राखीव वस्तूंची खरेदी 100 टक्के सूक्ष्म व लघु उद्योगांकडून करताना त्यापैकी 20 टक्के खरेदी अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांकडून करण्यात येईल. तसेच जर खरेदीचा विषय राखीव ठेवला नसेल तर एल-१ किंमतीने एकूण आदेशाच्या 20 टक्के मागणी फक्त सूक्ष्म व लघु उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंसाठी राखीव ठेवण्यात येईल. या 20 टक्क्यांपैकी 4 टक्के खरेदी अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या उद्योजकांकडून करण्यात येईल.
4) ज्या वस्तू दोन किंवा अधिक प्रशासकीय विभागांना खरेदी करणे आवश्यक असल्यास आणि त्यासाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी मागणी केल्यास अशा वस्तूंची खरेदी मध्यवर्ती भांडार खरेदी समितीकडून (CSPO) करण्यात येईल.
5) या खरेदी धोरणामध्ये स्विस चॅलेंज व इलेक्ट्रॉनिक रिव्हर्स ऑक्शन या नवीन खरेदीच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. स्विस चॅलेंज कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन प्रशासकीय विभागांना लागणाऱ्या सेवांचे करार करण्याची मुभा संबंधितांना देण्यात आली आहे.
6) केंद्र शासनाच्या अधिनियमाप्रमाणे शासकीय खरेदीत महाराष्ट्र राज्य हातमाग महासंघ व महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ, नागपूर या दोन संस्थांच्या 11 वस्तूंसाठी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. मात्र, शासनाची इतर महामंडळे, अंगीकृत उपक्रम (महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळासह) यांना पूर्वी दिलेल्या वस्तूंचे आरक्षण बंद करण्यात आले आहे. तथापि त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंसाठी त्यांनी निविदेत भाग घेतल्यास एकूण खरेदीच्या 30 टक्के खरेदी एल-१ दराने राखीव ठेवण्यात येईल.
7) अंध व अपंग यांच्या धर्मादाय संस्था यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या दर निश्चितीसाठी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे.
8) राज्यातील उद्योजकांना खरेदीमध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. जर राज्याबाहेरील पुरवठादाराचा दर कमीत-कमी ठरल्यास राज्याबाहेरील पुरवठादारास 50 टक्के आदेश देण्यात येतील व उर्वरित 50 टक्के आदेश राज्यातील उद्योजकांना समान दर्जाचा माल कमीत-कमी दराने पुरवठा करण्यास तयार असल्यास देण्यात येतील.
9) आयएसआय मानांकित वस्तूंना खरेदीमध्ये विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.
10) नियमपुस्तिकेमध्ये जेथे ई-निविदा पोर्टल असा उल्लेख असेल, त्याबाबत माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने राज्य, विभाग, कार्यालयीन स्तरावर व आवश्यकतेनुसार तीन महिन्यात पोर्टल विकसित करावे.
2) खरेदीच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करणे आणि खरेदीमध्ये स्वायत्त अधिकार राहू नयेत यादृष्टीने राज्यात होणारी बहुतांश खरेदी ही मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, क्षेत्रीय विभाग व जिल्हास्तरावर त्यांच्या वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय अथवा प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीला खरेदीबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील.
3) सूक्ष्म व लघु उद्योगांमार्फत खरेदी करण्यासाठी एकूण 241 वस्तू राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. अशा वस्तूंसाठी निविदा प्रक्रिया अवलंबिण्यात येईल. राखीव वस्तूंची खरेदी 100 टक्के सूक्ष्म व लघु उद्योगांकडून करताना त्यापैकी 20 टक्के खरेदी अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांकडून करण्यात येईल. तसेच जर खरेदीचा विषय राखीव ठेवला नसेल तर एल-१ किंमतीने एकूण आदेशाच्या 20 टक्के मागणी फक्त सूक्ष्म व लघु उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंसाठी राखीव ठेवण्यात येईल. या 20 टक्क्यांपैकी 4 टक्के खरेदी अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या उद्योजकांकडून करण्यात येईल.
4) ज्या वस्तू दोन किंवा अधिक प्रशासकीय विभागांना खरेदी करणे आवश्यक असल्यास आणि त्यासाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी मागणी केल्यास अशा वस्तूंची खरेदी मध्यवर्ती भांडार खरेदी समितीकडून (CSPO) करण्यात येईल.
5) या खरेदी धोरणामध्ये स्विस चॅलेंज व इलेक्ट्रॉनिक रिव्हर्स ऑक्शन या नवीन खरेदीच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. स्विस चॅलेंज कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन प्रशासकीय विभागांना लागणाऱ्या सेवांचे करार करण्याची मुभा संबंधितांना देण्यात आली आहे.
6) केंद्र शासनाच्या अधिनियमाप्रमाणे शासकीय खरेदीत महाराष्ट्र राज्य हातमाग महासंघ व महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ, नागपूर या दोन संस्थांच्या 11 वस्तूंसाठी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. मात्र, शासनाची इतर महामंडळे, अंगीकृत उपक्रम (महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळासह) यांना पूर्वी दिलेल्या वस्तूंचे आरक्षण बंद करण्यात आले आहे. तथापि त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंसाठी त्यांनी निविदेत भाग घेतल्यास एकूण खरेदीच्या 30 टक्के खरेदी एल-१ दराने राखीव ठेवण्यात येईल.
7) अंध व अपंग यांच्या धर्मादाय संस्था यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या दर निश्चितीसाठी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे.
8) राज्यातील उद्योजकांना खरेदीमध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. जर राज्याबाहेरील पुरवठादाराचा दर कमीत-कमी ठरल्यास राज्याबाहेरील पुरवठादारास 50 टक्के आदेश देण्यात येतील व उर्वरित 50 टक्के आदेश राज्यातील उद्योजकांना समान दर्जाचा माल कमीत-कमी दराने पुरवठा करण्यास तयार असल्यास देण्यात येतील.
9) आयएसआय मानांकित वस्तूंना खरेदीमध्ये विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.
10) नियमपुस्तिकेमध्ये जेथे ई-निविदा पोर्टल असा उल्लेख असेल, त्याबाबत माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने राज्य, विभाग, कार्यालयीन स्तरावर व आवश्यकतेनुसार तीन महिन्यात पोर्टल विकसित करावे.
