नक्षली कारवायांतील आपद्ग्रस्तांनाही मदत
मुंबई / अजेयकुमार जाधव
दहशतवाद, दंगल, बॉम्बस्फोट व नक्षलवादी कारवाया आदी मानवनिर्मित आपत्तींमुळे झालेल्या मालमत्ता नुकसानीपोटी बाधितांना शासनाकडून करावयाच्या मदतीत वाढ करण्यात आले आहे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयात शासकीय मदतीसाठी प्रथमच नक्षलवादी कारवायांमधील आपद्ग्रस्त पात्र ठरविण्यात आले आहेत.
मदत व पुनर्वसन विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार दंगल आणि दहशतवाद या मानवनिर्मित आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी सानुग्रह अनुदान आणि आर्थिक मदत देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यात नक्षलवादी हल्ल्यात झालेल्या नुकसानीचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात सामान्य नागरिक आणि शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी सानुग्रह अनुदान किंवा मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना देण्यात आले होते. त्यानुसार आता सुधारित धोरणानुसार नक्षलवादी कारवायांमुळे नुकसान सहन करावे लागलेल्या नागरिकांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे. तसेच सध्या देण्यात येणाऱ्या मदतीचे दर 10 वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आलेले असल्यामुळे यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत नैसर्गिक आपत्तीसाठी असणाऱ्या निकषांचा या निर्णयासाठी अवलंब करण्यात येणार आहे. ही मदत मिळण्यासाठी उत्पन्नाची कोणतही मर्यादा नसून संबंधितांनी तीन वर्षांच्या आत त्यासाठी दावा करावा लागणार आहे. मात्र मदत मिळविण्यासाठी बाधित व्यक्तीचा घटनेत गुन्हेगार म्हणून सहभाग नसणे आवश्यक आहे. तसेच मदत देण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडून त्याबाबत अभिप्रायही घेण्यात येणार आहे. या नुकसानीसंदर्भात विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळाली असल्यास ही मदत देण्यात येणार नसून ही मदतीची कार्यवाही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात असणार आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार दंगल आणि दहशतवाद या मानवनिर्मित आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी सानुग्रह अनुदान आणि आर्थिक मदत देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यात नक्षलवादी हल्ल्यात झालेल्या नुकसानीचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात सामान्य नागरिक आणि शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी सानुग्रह अनुदान किंवा मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना देण्यात आले होते. त्यानुसार आता सुधारित धोरणानुसार नक्षलवादी कारवायांमुळे नुकसान सहन करावे लागलेल्या नागरिकांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे. तसेच सध्या देण्यात येणाऱ्या मदतीचे दर 10 वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आलेले असल्यामुळे यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत नैसर्गिक आपत्तीसाठी असणाऱ्या निकषांचा या निर्णयासाठी अवलंब करण्यात येणार आहे. ही मदत मिळण्यासाठी उत्पन्नाची कोणतही मर्यादा नसून संबंधितांनी तीन वर्षांच्या आत त्यासाठी दावा करावा लागणार आहे. मात्र मदत मिळविण्यासाठी बाधित व्यक्तीचा घटनेत गुन्हेगार म्हणून सहभाग नसणे आवश्यक आहे. तसेच मदत देण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडून त्याबाबत अभिप्रायही घेण्यात येणार आहे. या नुकसानीसंदर्भात विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळाली असल्यास ही मदत देण्यात येणार नसून ही मदतीची कार्यवाही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात असणार आहे.
सुधारित निर्णयानुसार देय असलेली मदत (कंसात यापूर्वीची मदत) :
झोपडी पुनर्बांधणीसाठी 15 हजार रूपये (7 हजार 500 रूपये),
घरांच्या दुरूस्तीअंतर्गत पक्क्या व कच्च्या घरांसाठी 35 हजार (7 हजार 500 आणि दहा हजार कर्ज),
स्टॉल्स आणि दुकानांसाठी 20 हजार (दहा हजार आणि दहा हजार कर्ज),
टपऱ्या, हातगाड्यांसाठी दहा हजार (पाच हजारांपर्यंत मदत),
पूर्ण जळालेली किंवा संपूर्ण निकामी टॅक्सी, चारचाकी वाहनांसाठी 50 हजार (25 हजार),
अंशत: जळालेली किंवा नुकसान झालेल्या चारचाकी वाहनांसाठी 10 हजार रूपये (पाच हजार),
सायकलसाठी दोन हजार (एक हजार),
मोटारसायकल, दुचाकी वाहनांसाठी दहा हजार (पाच हजार)
अंशत: जळालेली किंवा नुकसान झालेल्या रिक्षासाठी पाच हजार रूपये (2 हजार 500 रूपये)
