नवा शिक्षण मसुदा बासनात, नवा आराखडा बनवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

मुंबई- शालेयशिक्षण विभागाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणावर चोहोबाजूंनी टीका होऊ लागल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुना आराखडा रद्द करवून नव्याने आराखडा करण्याच्या सूचना शालेय सचिव नंदकुमार यांना बुधवारी दिल्या अाहेत. राज्यातील शिक्षक आमदारांनी बुधवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आराखड्याबाबत संताप व्यक्त केला, त्याची तातडीने दखल घेण्यात अाली.

शिक्षक परिषदेचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, नागो गाणार माजी आमदार भगवान साळुंखे तसेच शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील बुधवारी मुख्यमंत्र्यांना भेटले. सदर मसुद्यामध्ये अनेक बाबी आक्षेपार्ह्य असून शिक्षकांचा, पालकांचा संस्थाचालकांचा त्यास तीव्र विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या वेळा वाढवणे ही शिफारस मानसिकदृष्ट्या विद्यार्थीहिताची नाही, असेही या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. दलित, आदिवासी आणि विशेष गरजा असणारे विद्यार्थी (अंध, अपंग, मंद, गतीमंद इ. शारीरिक आव्हाने असलेले) यांच्या सवलती रद्द करणे, सहा तासांची शाळा आठ तासांची करणे, इंग्रजी हिंदी भाष शिकवणे इ. मुद्दे चुकीच असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून िदले. सर्व बाबींचा विचार करता या धोरणाचा मसुदाच रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने शालेय शिक्षण सचिवांना आदेश देऊन धोरणातील मसुदा रद्द करण्यास सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे चांगलेच तोंडघशी पडले आहेत. दरम्यान, आपली अब्रू वाचवण्यासाठी शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी हा मसुदाच नव्हता तर तो केवळ शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते होती, असा दावा केला आहे. हा आरक्षण संपवणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आराखडा आहे, अशी टिका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली होती. तसेच या आराखड्याविरोधात राज्यभर आंदोलन करण्याची घोषणा मुंडे यांंनी मंगळवारी केली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी तयार केलेला मसुदा रद्द करण्याची घोषणा करताच सायंकाळी शिक्षण विभागाने आपल्या संकेतस्थळावरील मसुदा काढून टाकला. ४४ पानी असलेल्या या मसुद्यावर राज्यभरातून शिक्षक, संस्थाचालक, पालकांनीही तीव्र आक्षेप नोंदवले होते.

तावडे म्हणतात या तर लाेकांच्याच सूचना

-‘मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करा, शिक्षणमंत्र्यांना आवरा,' असं मी मंगळवारी ट्विट केलं होतं. ते पाहिल्यावर मुख्यमंत्री आज स्वतः माझ्याशी फोनवर बोलले अाणि सदर आराखडा रद्द करत असल्याचे सांगितले, अशी माहिती आमदार कपिल पाटील यांनी दिली.

- प्रस्तावित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासंदर्भात राज्याच्या जनतेकडून आलेल्या सूचनांची माहिती संकलित केली आहे. ही माहिती शिक्षण विभागाच्या शिफारशी नाहीत. काही लोकप्रतिनिधी अर्थाचा अनर्थ करीत आहेत, अशी प्रतिक्रिया शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केली आहे.