हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान
या वर्षांला प्रवेश घेतले विद्यार्थी हे तृतीय वर्षांला, थेट द्वितीय वर्षांला प्रवेश घेतलेले शेवटच्या, तर पदविकाचे (तंत्रनिकेतन) विद्यार्थी शेवटच्या वर्षांत शिकत आहेत. परंतु त्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचे अर्ज अद्यापही स्वीकारले न गेल्याने हजारो विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित आहेत.
२०१३-१४ आणि २०१४-१५ या वर्षांत नवीन संस्था, अभ्यासक्रम, वाढीव तुकडय़ांना मान्यता देण्यास राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नकार दिला होता. मात्र त्या वेळी राज्याला डावलून नव्या संस्थांना तसेच नवे अभ्यासक्रम व तुकडय़ांना मान्यता देण्याचे धोरण ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ने स्वीकारले होते. परिणामी राज्याने या संस्थांमध्ये सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीची योजना लागू राहणार नाही, असे आदेश काढले होते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या खासगी संस्थेतील शुल्काची रक्कम सरकारने अदा केली नाही.
त्यावर विद्यार्थ्यांमध्ये या पद्धतीने भेदभाव करता येणार नाही, अशी भूमिका घेत ‘असोसिएशन ऑफ दि मॅनेजमेंट्स ऑफ अन-एडेड इंजिनीअरिंग कॉलेजेस’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने संस्थाचालकांची भूमिका मान्य करीत या विद्यार्थ्यांनाही शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सरकारने आपले आदेश मागे घेत संबंधित विद्यार्थ्यांना शुल्काची रक्कम अदा करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.
मुंबई ( प्रतिनिधी ) सन २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षांत मान्यता मिळालेल्या नव्या महाविद्यालयांमधून, नवीन अभ्यासक्रम व तुकडय़ांमधून मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित जागांवर ‘केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिये’तून प्रवेश घेतलेल्या अभियांत्रिकी पदवी व पदविका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा घोळ अद्याप संपलेला नाही.
या वर्षांला प्रवेश घेतले विद्यार्थी हे तृतीय वर्षांला, थेट द्वितीय वर्षांला प्रवेश घेतलेले शेवटच्या, तर पदविकाचे (तंत्रनिकेतन) विद्यार्थी शेवटच्या वर्षांत शिकत आहेत. परंतु त्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचे अर्ज अद्यापही स्वीकारले न गेल्याने हजारो विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित आहेत.
२०१३-१४ आणि २०१४-१५ या वर्षांत नवीन संस्था, अभ्यासक्रम, वाढीव तुकडय़ांना मान्यता देण्यास राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नकार दिला होता. मात्र त्या वेळी राज्याला डावलून नव्या संस्थांना तसेच नवे अभ्यासक्रम व तुकडय़ांना मान्यता देण्याचे धोरण ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ने स्वीकारले होते. परिणामी राज्याने या संस्थांमध्ये सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीची योजना लागू राहणार नाही, असे आदेश काढले होते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या खासगी संस्थेतील शुल्काची रक्कम सरकारने अदा केली नाही.
त्यावर विद्यार्थ्यांमध्ये या पद्धतीने भेदभाव करता येणार नाही, अशी भूमिका घेत ‘असोसिएशन ऑफ दि मॅनेजमेंट्स ऑफ अन-एडेड इंजिनीअरिंग कॉलेजेस’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने संस्थाचालकांची भूमिका मान्य करीत या विद्यार्थ्यांनाही शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सरकारने आपले आदेश मागे घेत संबंधित विद्यार्थ्यांना शुल्काची रक्कम अदा करण्यात येईल असे स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment