मुंबई / प्रतिनिधी - पंतप्रधान मुद्रा योजनेचा लाभ राज्यातील अधिकाधिक सुक्ष्म आणि लघुउद्योजकांना देण्याच्यादृष्टीने बँकांनी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.
आज मंत्रालयात वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुद्रा बँक आणि या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी पंतप्रधान मुद्रा योजनेचे महाराष्ट्रातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेजे. मेमन, बँकर्स समिती महाराष्ट्र चे चारूदत्त आरकटकर , अपर मुख्य सचिव नियोजन सुनील पोरवाल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती सुमन रावत यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात कुठल्या जिल्ह्यात कोणता उद्योग सुरु करता येईल याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करावे, स्थानिक गरजांनुसार सुरु करता येणाऱ्या सुक्ष्म तसेच लघु उद्योगांची यादी तयार करण्यात यावी असे सांगून वित्तमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले की, अशा प्रकारचे उद्योग सुरु करू इच्छिणाऱ्या युवक-युवतींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याबरोबरच वित्तीय सेवेसाठी पंतप्रधान मुद्रा योजनेशी जोडणे आणि त्यांना सहजपणे त्यांच्या उद्योगासाठी अर्थसहाय्य मिळवून देणे शक्य होईल. यातून राज्यात मोठ्याप्रमाणात रोजगार संधी निर्माण होतील असेही ते म्हणाले.
मायक्रो युनिटस् डेव्हलपमेंटस् ॲण्ड रिफायनांस एजन्सी लिमिटेड (मुद्रा) ही सध्या गैर बँकिंग वित्तीय संस्था असून भविष्यात ती वैधनिक मंजूरीनंतर मुद्रा बँक म्हणून अस्तित्त्वात येणार आहे. राष्ट्रीय नमूना पाहणी २०१३ नुसार देशात ५.७७ कोटी लघु उद्योग आहेत. त्यांना वित्तीय सहाय्य देऊन त्यांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान वाढवणे आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. कुठल्याही हमी शिवाय या योजनेअंतर्गत शिशू गटातील सुक्ष्म उद्योजकासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत, किशोर गटातील उद्योगासाठी ५० हजार ते ५ लाख रुपयांपर्यंत आणि तरूण गटातील सुक्ष्म उद्योगांसाठी ५ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत वित्तीय सहाय्य दिले जाते.
योजना सध्या २७ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, १७ खाजगी क्षेत्रातील बँका, ३१ प्रादेशिक ग्रामीण बँका, ९ नागरी सहकारी बँका आणि इतर वित्तीय संस्था, असे मिळून १५० सहभागीदार संस्थांच्या माध्यमातून राबविली जात आहे. पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत बँकांना सन २०१५-१६ साठी १ लाख २२ हजार ११८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आले आहे. दि. १३ नोव्हेंबर २०१५ च्या स्थितीनुसार त्यापैकी ६४.८९ लाख सुक्ष्म उद्योगांना ( कर्जदार खातेदारांना ) ४४७२५ कोटी रुपयांचा वित्त पुरवठा झाला आहे. या योजनेत उद्योजकांसाठी अधिकर्षाची सुविधा उपलब्ध आहे असे आजच्या बैठकीत सांगण्यात आले.
आज मंत्रालयात वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुद्रा बँक आणि या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी पंतप्रधान मुद्रा योजनेचे महाराष्ट्रातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेजे. मेमन, बँकर्स समिती महाराष्ट्र चे चारूदत्त आरकटकर , अपर मुख्य सचिव नियोजन सुनील पोरवाल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती सुमन रावत यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात कुठल्या जिल्ह्यात कोणता उद्योग सुरु करता येईल याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करावे, स्थानिक गरजांनुसार सुरु करता येणाऱ्या सुक्ष्म तसेच लघु उद्योगांची यादी तयार करण्यात यावी असे सांगून वित्तमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले की, अशा प्रकारचे उद्योग सुरु करू इच्छिणाऱ्या युवक-युवतींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याबरोबरच वित्तीय सेवेसाठी पंतप्रधान मुद्रा योजनेशी जोडणे आणि त्यांना सहजपणे त्यांच्या उद्योगासाठी अर्थसहाय्य मिळवून देणे शक्य होईल. यातून राज्यात मोठ्याप्रमाणात रोजगार संधी निर्माण होतील असेही ते म्हणाले.
मायक्रो युनिटस् डेव्हलपमेंटस् ॲण्ड रिफायनांस एजन्सी लिमिटेड (मुद्रा) ही सध्या गैर बँकिंग वित्तीय संस्था असून भविष्यात ती वैधनिक मंजूरीनंतर मुद्रा बँक म्हणून अस्तित्त्वात येणार आहे. राष्ट्रीय नमूना पाहणी २०१३ नुसार देशात ५.७७ कोटी लघु उद्योग आहेत. त्यांना वित्तीय सहाय्य देऊन त्यांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान वाढवणे आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. कुठल्याही हमी शिवाय या योजनेअंतर्गत शिशू गटातील सुक्ष्म उद्योजकासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत, किशोर गटातील उद्योगासाठी ५० हजार ते ५ लाख रुपयांपर्यंत आणि तरूण गटातील सुक्ष्म उद्योगांसाठी ५ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत वित्तीय सहाय्य दिले जाते.
योजना सध्या २७ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, १७ खाजगी क्षेत्रातील बँका, ३१ प्रादेशिक ग्रामीण बँका, ९ नागरी सहकारी बँका आणि इतर वित्तीय संस्था, असे मिळून १५० सहभागीदार संस्थांच्या माध्यमातून राबविली जात आहे. पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत बँकांना सन २०१५-१६ साठी १ लाख २२ हजार ११८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आले आहे. दि. १३ नोव्हेंबर २०१५ च्या स्थितीनुसार त्यापैकी ६४.८९ लाख सुक्ष्म उद्योगांना ( कर्जदार खातेदारांना ) ४४७२५ कोटी रुपयांचा वित्त पुरवठा झाला आहे. या योजनेत उद्योजकांसाठी अधिकर्षाची सुविधा उपलब्ध आहे असे आजच्या बैठकीत सांगण्यात आले.
No comments:
Post a Comment