वाळीत प्रथेच्या निर्मूलनासाठी नवा कायदा - वाळीत टाकणाऱ्यांना सात वर्षे तुरुंग

जादूटोणाविरोधी कायद्यानंतर राज्याचा दुसरे पुरोगामी पाऊल

मुंबई / विशेष प्रतिनिधी 

राज्यात वाढत चाललेल्या जात पंचायतीआणि व्यक्ती तसेच कुटुंबियांना वाळीत टाकण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत अश्या प्रकारांना चाप बसावा म्हणून फडणवीस सरकारने क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. "महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिमियम -२०१५" या नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला असून नव्या कायद्याचा मसुदा जनतेच्या हरकतींसाठी बुधवारी शासनाच्या संकेतस्थळावर खुला केला आहे.

राज्यात जात पंचायती आिण वाळीत टाकण्याचे प्रकार सातत्याने उघडकीस येत आहेत. मात्र अशा प्रकरणांना आवर घालण्यासाठी कायदेशीर तरतूद नव्हती. त्यामुळे पोलिसयंत्रणा अशा अमानवी प्रकरणांना प्रतिबंध करताना हतबल झाली होती. "अंनिसचे िदवंगत संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी २०१२ मध्ये नािशक िजल्ह्यात जातपंचायतीस मूठमाती नावाची चळवळ उभी केली होती. या आंदोलनाने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. 

राज्य सरकारने बहिष्कार प्रकरणी कायदा करण्याची न्यायालयास हमी िदली होती. बहिष्कार प्रकरणाचे खटले मुंबई उच्च न्यायालयात चालवणारे िवधिज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे आिण अ‍ॅड. रमा सरोदे यांनी अशा प्रकरणांना प्रतिबंध व्हावा त्यासाठीच्या कायद्याचे एक प्रारुप राज्य सरकारला िदले होते. जानेवारी २०१५ मध्ये अ‍ॅड. सरोदे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे कायद्याचा मसुदा सुपूर्त केला होता. 

मंत्रालय पातळीवर गतीने हालचाल होऊन बुधवारी गृह िवभागाचे अवर सचिव प्र. ग. घोक्षे यांच्या सहीने नव्या कायद्याचे प्रारुप राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आले. अ‍ॅड. सरोदे यांनी तयार केलेल्या प्रारुपातील ९५ टक्के भाग स्वीकारण्यात आला आहे. ज्या नागरिकांना या कायद्याच्या मसुद्यावर सूचना, हरकती पाठवायच्या असतील ते पुढील दोन आठवड्यात अवर सचिव, (िवशा-६), गृह िवभाग, मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२ या पत्त्यावर पाठवू शकतात. ७ डिसेंबरपासून सुरु होणाऱ्या नागपूर येथील हिवाळी अिधवेशनात या कायद्याचा मसुदा सभागृहासमोर मांडला जाण्याची शक्यता आहे.

अशी होईल िशक्षा

१. सामािजक बहिष्कार गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. २. दखलपात्र पण जामिनपात्र गुन्हा असेल. ३. दोषीस ७ वर्षे कारावास किंवा ५ लाख रुपये किंवा दोन्ही िशक्षा होतील. ४. दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यात निकाल अपेक्षीत.

पहिले राज्य

या कायद्याच्या प्रारुपात आम्ही आतंरराष्ट्रीय कायद्याचा संदर्भ घेतला आहे. हा कायदा पािरत झाला तर सामािजक िशक्षा असलेला भारतातील पहिला कायदा करणारे राज्य म्हणुन महाराष्ट्र शासनाची नोंद होईल. -अ‍ॅड. असीम सरोदे, मानवी हक्क विश्लेषक, पुणे. 

पुरोगामी पाऊल

अंनिस संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी जातपचायतींना मूठमाती नावाचे आंदोलन २०१२ मध्ये नाशिक िजल्ह्यातून सुरु केले होते. त्याचे फलीत हा कायदा आहे. दाभोलकर यांच्या प्रयत्नाने जादूटोणाविरोधी कायद्यानंतर बनत असलेला हा दुसरा कायदा आहे. -कृष्णा चांदगुडे, संयोजक, जातपंचायत मूठमाती आंदोलन, नाशिक.