राज्य सरकारची साठेबाजांविरोधात कडक भूमिका

मुंबई, दि.20 : राज्यात गेल्या काही दिवसात जप्त करण्यात आलेली तूर आणि तूर डाळीचे साठे वैयक्तिक हमीपत्रावर मुक्त करण्याऐवजी त्यांचा जाहीर लिलाव करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  याबाबतच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.

शासनाने जप्त केलेला हा साठा जवळपास 13 हजार टन इतका असून या निर्णयामुळे बाजारातील डाळीचे भाव आणखी कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच साठेबाजी करून शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात शासनाने कडक भूमिका घेतली आहे.

राज्यात डाळीचे भाव वाढल्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने दखल घेत ठिकठिकाणी धाडी घालून डाळीचे साठे जप्त केले होते. केंद्र शासनाच्या 28 सप्टेंबर आणि 19 ऑक्टोबर 2015 च्या अधिसुचनेनुसार तसेच जीवनावश्यक वस्तुंचा अधिनियम 1955 मधील तरतुदींनुसार डाळी-कडधान्यांचा साठा जप्त करण्यात आला होता.  हे साठे वैयक्तिक हमीपत्रावर मुक्त करण्यात यावेत, अशी मागणी इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनतर्फे नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांच्याकडे केली होती.  शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा साठा तातडीने मुक्त करण्यात येत आहे.  मात्र, साठा मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा माल शासनाच्या ताब्यात आहे.

  

जप्त करण्यात आलेल्या डाळीच्या साठ्यापैकी फक्त तूर आणि तूरडाळीच्या साठ्याची विक्री करण्यासाठी  संबंधित व्यापाऱ्यांकडूनIndemnity bond घेऊन हा साठा परत करण्याची सूचना शासनाने 5 नोव्हेंबरच्या आदेशानुसार केली होती.  मात्र, व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने त्यास असमर्थता दर्शवून हा साठा वैयक्तिक हमीपत्रावर मुक्त करण्याची मागणी केली होती. ती  सरकारने फेटाळली असून जप्त केलेली तूर आणि तूर डाळीचा याबाबतच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार खुला जाहीर लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.