मुंबई : नव्या ‘बेगर्स अॅक्ट’मध्ये भिक्षा मागणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा न ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षेऐवजी त्यांचे समुपदेशन करून पुनवर्सन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तरीही भीक मागणाऱ्यांवर वचक राहावी, यासाठी उच्च न्यायालयाने कायद्यामध्ये कमीतकमी शिक्षेची तरतूद ठेवण्यात यावी, अशी सूचना राज्य सरकारला केली आहे.
महिला सुरक्षिततेसंदर्भात उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, तर उच्च न्यायालयानेही स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील आणि न्या. एस.बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती. महिला डब्यात भिक्षा मागण्याच्या निमित्ताने काही पुरुष चढतात आणि महिलांवर हल्ला करत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली.
त्यावर खंडपीठाने भीक मागणाऱ्यांचे काय करणार, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली होती. त्यावर उत्तर देताना सरकारी वकील पी. काकडे यांनी जुना बेगर्स अॅक्ट रद्द करण्यात येत असून, नवा बेगर्स अॅक्ट बनविण्यात येत आहे, अशी माहिती खंडपीठाला दिली.
जुन्या कायद्यात भीक मागताना एखादी व्यक्ती आढळली तर त्याला पोलीस अटक करायचे व दंडात्मक कारवाई करायचे. मात्र या नव्या कायद्यात शिक्षेची तरतूद ठेवण्यात आलेली नाही. कोणी भिक्षा मागताना आढळल्यास सरकारने नेमलेली समिती संबंधित व्यक्तीस त्यांच्याबरोबर नेईल. त्याचे यासंदर्भात समुपदेशन करेल आणि त्याचे पुनर्वसनही करण्यात येईल, अशी माहिती अॅड. काकडे यांनी खंडपीठाला दिली. ‘अशा लोकांवर कायद्याचा वचक राहिलाच पाहिजे. त्यामुळे त्यांची शिक्षेतून सुटका करू नका. नव्या कायद्यात कमीतकमी शिक्षेची तरतूद असू द्या,’ अशी सूचना खंडपीठाने राज्य सरकारला केली.
दरम्यान, मध्य व पश्चिम रेल्वेने महिला डब्यांत बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्हीद्वारे लाइव्ह दिसणे अशक्य असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. आतापर्यंत सीसीटीव्हीमध्ये असलेला डाटा संध्याकाळी पाहणे शक्य होते. मात्र चालत्या ट्रेनच्या डब्यात सुरू असलेल्या हालचाली सीसीटीव्हीद्वारे पाहणे अशक्य आहे. कारण सेटलाईटद्वारे लाइव्ह दिसणे अशक्य आहे. तशी अत्याधुनिक यंत्रणा मध्य व पश्चिम रेल्वेकडे नाही, असे रेल्वेच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.
गुन्हा घडल्यानंतर काय झाले, हे सीसीटीव्हीद्वारे पाहण्याऐवजी गुन्हा घडत असतानाच यंत्रणेच्या निदर्शनास आला तर काही अप्रिय घटना घडण्यापूर्वीच रोखता येतील, असे मत खंडपीठाने गेल्या सुनावणीवेळी व्यक्त केले होते.
No comments:
Post a Comment