मंत्री कार्यालयात माहिती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास सरकारची टाळाटाळ

मुख्य सचिवांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश 

मुंबई - प्रतिनिधी 

राज्याच्या सर्व मंत्री कार्यालयांत माहिती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून त्याचे फलक 31 ऑक्‍टोबरपर्यंत लावण्याबाबत माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशाकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. या दुर्लक्षाची दखल घेत मुख्य माहिती आयुक्त डॉ. रत्नाकर गायकवाड यांनी राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, तसेच अपर मुख्य सचिव सुमीत मलीक यांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
माहिती अधिकारी नेमण्याबाबत पत्रकार गोविंद तुपे यांच्या तक्रारीची दखल घेत मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी 24 सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना आदेश दिले होते. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री हे माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतात, त्यामुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, तसेच त्यासाठी पुरेसा कर्मचारीवर्ग पुरवावा. ही प्रक्रिया पूर्ण करून 31 ऑक्‍टोबरपर्यंत सकारात्मक अहवाल पाठवावा, असे माहिती आयुक्तांच्या आदेशात नमूद केले होते. एवढेच नव्हे, तर सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या कार्यालयाला उद्देशून "बेजबाबदारीचा कळस‘ अशा लेखी शब्दांतही माहिती आयुक्तांनी सुनावले होते. परंतु, आयुक्तांनी बजावलेल्या या आदेशांना राज्य सरकारने मात्र केराची टोपली दाखविली आहे.

आयुक्तांनी दिलेली मुदत उलटून गेल्यानंतरही राज्य सरकारने अद्याप मंत्री कार्यालयांमध्ये माहिती अधिकारी नेमण्याचे सौजन्य दाखविले नाही, त्यामुळे गोविंद तुपे यांनी 5 नोव्हेंबर रोजी मुख्य माहिती आयुक्त डॉ. रत्नाकर गायकवाड यांच्याकडे नव्याने तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची फेरदखल घेत गायकवाड यांनी येत्या 30 नोव्हेंबर रोजी सुनावणीचे आयोजन केले आहे. दरम्यान, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगून अंतिम निर्णय घेण्यासाठी फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आली आहे, मुख्यमंत्र्याकडून फाइल आल्यानंतर विभागाकडून आवश्‍यक ती कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

सरकार जाणीवपूर्वक विलंब करीत आहे

निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार जाणीवपूर्वक विलंब करीत आहे. पारदर्शकपणाचा टेंभा मिरविणाऱ्या सरकारचे बिंग आता फुटले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राज्याचे प्रमुख असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनीच हा विषय दाबून ठेवला आहे. त्यामुळे त्यांनीच याबाबत स्पष्टीकरण करावे.
- अनिल गलगली, आरटीआय कार्यकर्ते