नवी दिल्ली : प्रचलित कायद्यात सुधारणा करून नोकरदार महिलांना १२ ऐवजी २६ आठवड्यांची बाळंतपणाची रजा देण्यावर मंगळवारी येथे झालेल्या त्रिपक्षीय बैठकीत एकमत झाले. १९६१ च्या ‘मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट’मध्ये सुधारणा करण्यासाठी तयार केलेल्या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने ही त्रिपक्षीय बैठक आयोजित केली होती. यात सरकार, केंद्रीय कामगार संघटना आणि मालकांचे प्रतिनिधी हजर होते.
या कायद्यानुसार सध्या नोकरदार महिलांना प्रसूतीच्या अपेक्षित तारखेच्या आधी सहा आठवडे व प्रसूतीनंतर सहा आठवडे भरपगारी बाळंतपणाची रजा देण्याची तरतूद आहे. ही रजा वाढवून २६ आठवडे करण्याचे दुरुस्ती विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. रजेचा कालावधी वाढविण्यावर बैठकीत सर्व पक्षांचे एकमत झाले, असे सूत्रांनी सांगितले.
मात्र ही रजा कोणाला द्यावी, यावर कामगार संधटना आणि सरकार यांच्यात एकवाक्यता दिसली नाही. ही बाळंतपणाची रजा केवळ स्वत: अपत्य जन्माला घालणाऱ्या नैसर्गिक मातांनाच न देता मूल दत्तक घेणाऱ्या मातांना आणि दुसऱ्या महिलेची कूस भाड्याने घेऊन तिच्याकरवी मूल जन्माला घालणाऱ्या मातांनाही २० आठवड्यांची बाळंतपणाची रजा मिळावी, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे होते.
परंतु नैसर्गिक मातेप्रमाणे मूल दत्तक घेणाऱ्या किंवा ‘सरोगेट मदर’ करवी मूल जन्माला घालणाऱ्या सिया नवजात अर्भकास स्तनपान करीत नसल्याने त्यांनाही ही वाढीव रजा देणे योग्य होईल का, यावर सरकारच्या वतीने साशंकता व्यक्त केली गेली, असे सेंटर फॉर ट्रेन युनियन काँग्रेसचे अध्यक्ष ए. के. पद्मनाभन यांनी सांगितले.
नोकरदार महिलांच्या सोयीसाठी कामाच्या ठिकाणी पाळणाघरांची सोय करण्यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. नवजात अर्भकांच्या निकोप वाढीसाठी आणि मूल व आई यांच्यातील भावनिक बंध दृढ करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी अशी पाळणाघरे असण्याच्या गरजेवर सर्वांचेच एकमत झाले, असे भारतीय मजदूर संघाचे क्षेत्रिय संघटन सचिव बलदेव सिंग यांनी सांगितले.
किमान ३० महिला अथवा एकूण ५० किंवा त्याहून जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कार्यालयास पाळणाघराची सोय करणे सक्तीचे करावे, यावरही बैठकीत सर्वसाधारण एकमत झाले. तसेच ज्या आया कामावर येताना आपल्या अपत्यास बरोबर आणतील व त्यांना पाळणाघरात ठेवतील त्यांना त्या अपत्याची काळजी घेण्यासाठी जेवणाच्या सुट्टीआधी व नंतर प्रत्येकी १५ मिनिटांची जादा रजा द्यावी, असेही ठरले.
No comments:
Post a Comment