मुंबई : एसटी वाहकांकडे असलेल्या ट्रायमॅक्स कंपनीच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकिट मशिनच्या कराराची मुदत संपुष्टात येतानाच नियम धाब्यावर बसवून ट्रायमॅक्स कंपनीला चढ्या भावाने निविदा देण्याचा निर्णय महामंडळाकडून घेण्यात आला.
या संशयास्पद व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी एसटी महामंडळाकडून त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा केली होती. या समितीवर अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) गौतम चॅटर्जी, परिवहन आयुक्त सोनिया सेठी आणि उप सचिव (परिवहन) साबळे यांची निवड करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एका महिन्यात चौकशी अहवाल देण्यात येणार असून यात तथ्य आढळल्यास निविदा करार रद्द करुन दोषी एसटी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार आहे.
प्रवाशांचे तिकीट काढण्यासाठी एसटी वाहकांना पाच वर्षांपूर्वी ट्रायमॅक्स कंपनीचे इलेक्ट्रॉनिक तिकिट मशिन देण्यात आले होते. या करारानुसार कराराची मुदत संपुष्टात येतानाच ही सेवा आपल्या ताब्यात एसटी महामंडळाने घेणे गरजेचे होते. तसेच पुढील दोन वर्षे सगळ्या मशिनची देखभाल व दुरुस्तीही करारानुसार ट्रायमॅक्स कंपनीकडून केली जाणार होती. परंतु तसे न करता या कंपनीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यासोबतच प्रत्येक तिकिटामागे २१ पैशांऐवजी ४१ पैसे वाढ देण्याचा निर्णयही घेतला. या अजब निर्णयामुळे एसटीत ‘आर्थिक’ गणिते असल्याची जोरदार चर्चा झाली. त्यामुळे या संशयास्पद निविदा प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
No comments:
Post a Comment