मुंबईतील १ मे २०१४ पूर्वीच्या फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचे धोरण ठरविण्यासाठी दोन महिन्यात कमिटी गठीत करणार

मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - 22 Dec 2015   

मुंबईतील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन सर्वंकष व सर्व समवेशक असे न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाणे व्हावे याबाबत सरकार कोणती उपाययोजना करणार आहे असा प्रश्न मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी विचारला होता, त्याला उत्तर देताना नगर विकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी यासाठी टाऊन वेंडिंग कमिटी दोन महिन्यात गठीत करण्यात येईल अशी माहिती दिली. तसेच रस्त्यावर अन्न शिजविणाऱ्या फेरीवाल्यांवर येत्या दोन महिन्यात कारवाई करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. 

मुंबई हायकोर्टाने दि. २३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला पुढील दोन महिन्यात रस्त्यावर, पदपथावर कोणतेही अन्न बनविणाऱ्या फेरीवाल्यांना काढून टाकण्यात यावे असे सांगितलेले आहे. तसेच जे फेरीवाले स्ट्रीट व्हेंडर अॅक्टच्या स्ट्रीट व्हेंडर या संज्ञेखाली येत असून जे १ मे २०१४ पूर्वीपासून धंदा करत आहेत त्यांना संरक्षण देण्यात सांगितलेले आहे, परंतु १ मे २०१४ पूर्वीच्या फेरीवाल्यांची कोणत्या कागदपत्रांच्या अन्वये पात्रता निश्चित करावी यात स्पष्टता नाही. यांमुळे यातील अनेक फेरीवाले जे गेली अनेक वर्षापासून फुटपाथ धंदा करतात त्यांना आपल्या धंद्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. ही बाब लक्षात आणून देत भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी हा महत्वाचा विषय लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विधानसभेत उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना नगर विकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी सांगितले की, सरकारने याबबत प्रतिज्ञापत्र पत्र सादर केले असून झालेल्या कारवाईची माहिती ही न्यायालयात देण्यात येणार आहे, त्यामुळे येत्या दोन महिन्यात रस्त्यावर अन्न शिजविणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले, मात्र अशी कारवाई झाल्यानंतर असे फेरीवाले पुन्हा रस्त्यावर येऊ नयेत म्हणून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार का? अशी विचारणाही आमदार आशिष शेलार यांनी केली. ती ही राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी मान्य केली. तर 1 मे २०१४ पूर्वी पदपथ, रस्त्यावर फेरीवाल्यांचा व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना संरक्षण असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे, त्यामुळे अशा फेरीवाल्यांसाठी सर्वंकष सर्वसमावेशक पुनर्वसन धोरण सरकार करणार का व ते किती वेळात करणार असा उपप्रश्न आमदार आशिष शेलार यांनी विचारला, त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, १ मे २०१४ पूर्वी व्यवसाय करीत असलेल्या पदपथ विक्रेत्याची पात्रता कोणत्या कागद पत्रांच्या आधारे निश्चित करावी, याबाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशात स्पष्ट उल्लेख नाही. तथापि जे फेरीवाले दिनांक १ मे २०१४ पूर्वी पदपथावर / रस्त्यावर व्यवसाय करीत होते अशा फेरीवाल्यांना महानगरपालिकेने दिलेला तात्पुरता परवाना, फेरीवाला व्यवसायाच्या पावत्या, विमोचन आकाराच्या पावत्या पोलीस स्टेशनमध्ये फेरीवाला व्यवसायासाठी झालेल्या दंडाच्या पावत्या, फेरीवाला व्यवसाया संदर्भात कोर्टाचे आदेश, इत्यादी कागदपत्रांच्या आधारे त्याची दिनांक १, मे २०१४ पूर्वीची पात्रता निश्चित करण्याचे प्रस्तावित आहे.  यासाठी टाऊन वेंडिंग कमिटी गठीत करण्यात येणार असून येत्या दोन महिन्यात ही कमिटी गठीत करण्यात येईल व या कमिटीच्या शिफारसी नुसार ठराविक वेळेत या कमिटीचे पुनर्वसन करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.