मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - 21 Dec 2015
वन्य प्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकाचे नुकसान होते. ही नुकसान भरपाई देण्यासाठी 9 जुलै, 2015 च्या शासन निर्णयानुसार नुकसानीपोटी देण्यात येणारी रक्कम दुप्पट करण्यात आली आहे. नुकसान भरपाईसाठी कमीत कमी 1 हजार रुपये ते जास्तीत जास्त 10 हजार रुपयाचा धनादेश देण्यात येतो, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य सर्वश्री शंभुराज देसाई, शशिकांत शिंदे, आशिष देशमुख, विजय वड्डेटीवार, राहुल कुल यांनी मांडलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. ते म्हणाले, वन्य प्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी राज्य शासनाने सोलर कुंपण योजना आखली होती. त्या योजनेचे मूल्यमापन केले असता ती पूर्णत: अपयशी ठरली आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान रोखण्यासाठी चरी खोदणे, दगडी भिंत बांधण्यासाठी समिती तयार करण्यात आली असून समितीचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल.
नुकसान भरपाईपोटी देण्यात येणारी रक्कम दुप्पट करण्यात आली आहे. पिकाचे कितीही नुकसान झाले तरी मदत करताना अर्थसंकल्पात तरतूद नसली तरी आम्ही मदत देण्यासाठी उणे सिस्टीम लागू केली आहे. नुकसानग्रस्तांना मदत देण्यासाठी ज्या त्रुटी होत्या त्या दूर करुन उणे सिस्टीम कार्यान्वित केली आहे. सेवा हमी कायद्यांतर्गत राज्यात असणाऱ्या 43 सेवांपैकी दहा सेवा वन विभागाच्या आहेत. नुकसान भरपाईपोटी देण्यात येणारी मदत 26 दिवसांच्या आत देण्यात येते. 26 दिवसांच्या आत मदत दिली नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येते. यासाठी आठवड्याच्या प्रत्येक सोमवारी संपूर्ण राज्याचा आढावा घेण्यात येतो, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
वन्य प्राण्यांकडून नुकसान झालेल्या शेती पिकाचे पंचनामे वनरक्षक, तलाठी आणि कृषी सहायक यांच्यामार्फत करण्यात येतात. त्याचा अहवाल 14 दिवसात सादर करुन 26 दिवसांच्या आत मदत देण्यात येते. शेती पिकाचे नुकसान वन्य प्राण्यांकडून होऊ नये यासाठी रोही, रान डुक्कर यांना मारण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांना वनात जाऊन मारण्याची परवानगी दिलेली नाही, याबाबत लोकप्रतिनिधींनी जनजागृती करावी. याबाबत राज्यातील जळगाव, बीड, लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात वर्मिंग लागू करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सदस्य सर्वश्री शंभुराज देसाई, शशिकांत शिंदे, आशिष देशमुख, विजय वड्डेटीवार, राहुल कुल यांनी मांडलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. ते म्हणाले, वन्य प्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी राज्य शासनाने सोलर कुंपण योजना आखली होती. त्या योजनेचे मूल्यमापन केले असता ती पूर्णत: अपयशी ठरली आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान रोखण्यासाठी चरी खोदणे, दगडी भिंत बांधण्यासाठी समिती तयार करण्यात आली असून समितीचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल.
नुकसान भरपाईपोटी देण्यात येणारी रक्कम दुप्पट करण्यात आली आहे. पिकाचे कितीही नुकसान झाले तरी मदत करताना अर्थसंकल्पात तरतूद नसली तरी आम्ही मदत देण्यासाठी उणे सिस्टीम लागू केली आहे. नुकसानग्रस्तांना मदत देण्यासाठी ज्या त्रुटी होत्या त्या दूर करुन उणे सिस्टीम कार्यान्वित केली आहे. सेवा हमी कायद्यांतर्गत राज्यात असणाऱ्या 43 सेवांपैकी दहा सेवा वन विभागाच्या आहेत. नुकसान भरपाईपोटी देण्यात येणारी मदत 26 दिवसांच्या आत देण्यात येते. 26 दिवसांच्या आत मदत दिली नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येते. यासाठी आठवड्याच्या प्रत्येक सोमवारी संपूर्ण राज्याचा आढावा घेण्यात येतो, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
वन्य प्राण्यांकडून नुकसान झालेल्या शेती पिकाचे पंचनामे वनरक्षक, तलाठी आणि कृषी सहायक यांच्यामार्फत करण्यात येतात. त्याचा अहवाल 14 दिवसात सादर करुन 26 दिवसांच्या आत मदत देण्यात येते. शेती पिकाचे नुकसान वन्य प्राण्यांकडून होऊ नये यासाठी रोही, रान डुक्कर यांना मारण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांना वनात जाऊन मारण्याची परवानगी दिलेली नाही, याबाबत लोकप्रतिनिधींनी जनजागृती करावी. याबाबत राज्यातील जळगाव, बीड, लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात वर्मिंग लागू करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment