खासगी शाळांच्या अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार- मुख्यमंत्री

मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - 21 Dec 2015

मुंबईतील खासगी शिक्षण संस्थांच्या मान्यताप्राप्त शाळांची अनधिकृत बांधकामे आणि त्यांच्या ताब्यातील जागा नियमाकुल करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याकारणाने याबाबत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येईल. विकास आराखड्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत उच्च न्यायालयाकडे मुदत मागणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

मालवणी, मालाड व मुंबई उपनगरातील शाळांच्या जागेच्या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी आमदार सर्वश्री असलम शेख, कपिल पाटील, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, नगर विकास विभागाच्या सचिव श्रीमती मनीषा म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीण दराडे, मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष संजय पाटील, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, संस्थाचालक संघटनेचे मारोती म्हात्रे, सदानंद रावराणे आदी उपस्थित होते.