शासन निर्णय आणि परिपत्रकाच्या मराठी भाषांतरात होणाऱ्या चुकांमुळे राज्य सरकारला अनेकदा नामुष्की ओढवून घ्यावी लागली. घोटाळा टाळण्यासाठी चुकांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले असून, गुगल ट्रान्सलेटरसारख्या आॅनलाइन सेवांचा वापर टाळण्याची सूचना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे. सरकारी दस्तावेजातील मजकुराची जबाबदारी संबंधित विभागाची असल्याचे सांगत, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून केवळ तांत्रिक सहकार्य करण्यात येईल, असे या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Post Top Ad