मुंबई / जेपीएन न्यूज - महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात डाळ साठवून काळाबाजारी करणा-यावर केलेल्या कारवाईची माहिती नसल्याची कबुली आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण मंत्रालयाने दिली आहे. यामुळे आता काळाबाजारी करणा-यावर कारवाई केली आहे किंवा नाही? ही बाब गुलदस्त्यात आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण मंत्रालयाकडे 5 नोव्हेंबर 2015 रोजी राज्यातील धाडी अंतर्गत जप्त केलेली डाळ, बाजार मुल्य आणि फौजदारी गुन्हा दाखल केला असल्यास कारवाईची माहिती विचारली होती. प्रवीण नलावडे, अवर सचिव तथा जन माहिती अधिकारी यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की राज्यातील धाडी अंतर्गत जप्त केलेली डाळ, बाजार मुल्य, साठा मर्यादा भंगाबाबत दुकानदार/ साठेबाज यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याची माहिती, दंडात्मक कार्यवाही, दंडाची रक्कम व संबंधित पोलिस स्टेशनची माहिती उपलब्ध करुन देणे, याबाबतच्या माहितीचे संकलन व पृथक्करण जिल्हाधिकारी तसेच नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, मुंबई यांच्या कार्यालयाकडून केले जाते. त्यामुळे शासन परिपत्रक दिनांक 06/09/2008 मधील तरतूद पाहता सदर माहिती गोळा करुन देणे अभिप्रेत नाही. तरी आपण संबंधित कार्यालयाकडून सदर माहिती उपलब्ध करुन घ्यावी.
अनिल गलगली यांनी डाळ काळाबाजारी करणा-यावर केलेल्या कारवाईची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण मंत्रालयाकडे नसल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करत उप सचिव स. श्री. सुपे यांच्याकडे प्रथम अपील केले आहे. राज्यातील अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण मंत्रालयाकडे अशी जनहित आणि जीवनावश्यक वस्तु कायदाचे भंग करणा-या दुकानदार, साठेबाजाची माहिती नसणे, ही बाब खटकणारी असल्याचे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले. सरकारी खात्याच्या याच अनास्थ्यामुळेच अश्या लोकांना प्रोत्साहन मिळते, असे सांगितले.
No comments:
Post a Comment